नई दिल्ली : केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही. किसान प्रतिनिधि मंडल अपने स्पष्ट मत के साथ तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को रद किए जाने की मांग पर अड़ा रहा. आखिर में साफ किया जब तक कानून वापस नहीं होंगे, किसान घर नहीं जाएंगे. वे दिल्ली (Delhi) की सीमाओं पर ही डटे रहेंगे. बहरहाल, अब आठ जनवरी एक बार फिर से बैठक होगी. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने आठ जनवरी को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद जताई है. (Farmers Leader Government Meeting)

सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की. जो दोपहर दो बजे शुरू हुई. करीब चार घंटे तक वार्ता चली. इससे पहले आंदोलन के दौरान मारे गए करीब 50 किसानों को श्रद्धांजिल देते हुए दो मिनट की शोकसभा हुई.

जैसे कि बैठक से पहले ही किसान नेताओं ने स्पष्ट किया था कि उनकी एक ही मांग है-सरकार कृषि कानूनों को वापस करे और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करे. वार्ता की मेज पर उन्होंने यही एक मुद्​दा रखा. कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से कानून पर चर्चा की पेशकश की. जिस पर किसान राजी नहीं हुए. (Farmers Leader Government Meeting)

बैठक के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में कहा कि, ‘सरकार काफी दबाव में है. हम सभी ने कहा कि हमारी मांग है, तीनों कानूनों को निरस्त कराना. हम कानूनों को रद करने के अलावा किसी दूसरे विषय पर चर्चा नहीं चाहते हैं. कानून रद किए जाने तक विरोध वापस नहीं लिया जाएगा.’

Govt is under tremendous pressure. We all said that this is our demand (repeal of the laws). We don't want discussion on any other topic except for on repeal of the laws. Protests will not be withdrawn until repeal of laws: Hannan Mollah, General Secretary, All India Kisan Sabha pic.twitter.com/UIWAEuYQlm

— ANI (@ANI) January 4, 2021

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एएनआइ से कहा कि, ‘हम चाहते थे कि किसान संगठन तीनों कानूनों पर चर्चा करें. मगर संगठन कानून निरस्त किए जाने पर अड़े रहे. फिर भी आज की चर्चा को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बैठक में हम एक सार्थक संवाद कर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे.’

Looking at today's discussion, I hope that we will have a meaningful discussion during our next meeting and we will come to a conclusion: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/qI6PmeHM07

— ANI (@ANI) January 4, 2021

भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि मंत्री चाहते थे कि हम कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करें. हमने इसे खारिज कर दिया. कहा कि कानूनों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कानूनों को रद कराना चाहते हैं. सरकार हमें संशोधन की ओर से ले जाना चाहती है, जो मंजूर नहीं है.

किसान आंदोलन : पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों के खुले पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दायर किया मुकदमा

पिछले 39 दिनों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के हजारों किसान दिल्ली की सीमाअों पर डेरा डाले हैं. वे केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं. इसी क्रम में सरकार और किसान नेताओं के बीच संवाद भी जारी है. बीते 30 दिसंबर को भी दोनों पक्ष वार्ता के पटल पर बैठे थे. (Farmers Leader Government Meeting)

नई दिल्ली : दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा कथित रूप से हमले की जांच के लिए सुप्रीमकोर्ट ने मुकदमा दायर किया है. पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किसानों के विरुद्ध हुई कार्रवाई पर खुला पत्र जारी करते हुए शीर्ष अदालत से हस्तक्षे का अनुरोध किया था. सुप्रीमकोर्ट ने इसी पत्र का संज्ञान लिया है.

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार पत्र में कहा गया है कि अपने गृह राज्य में दो महीनों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद किसानों को मजबूरन दिल्ली मार्च करना पड़ा. लेकिन कोई हल नहीं निकला. छात्रों का दावा है कि सरकार और पक्षपाती मीडिया संस्थान, किसानों का संकट दूर करने के बजाय प्रदर्शनकारियों को अलगाववादियों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने कहा कि, ‘इस गंभीर संकट का हल तलाशने के बजाय और गैर-पक्षपाती मीडिया शांतिपूर्ण आंदोलन को अलगाववाद से जोड़कर धुव्रीकरण की कोशिश कर रहे हैं. यहां तक कि क्रूर हमलों में घायल होने के बावजूद किसान, सांप्रदायिकता मुक्त रसोई और भोजन का बंदोवस्त कर रहे हैं.’ छात्रों ने के इस पत्र में मीडिया चैनलों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग उठाई गई है.

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हरियाणा में हुआ था लाठीचार्ज

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले 39 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं. आंदोलन के लिए जब पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर रहे थे. उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई हुई थी. इसमें आंसू गैस के गोले दागने से लेकर लाठीचार्ज तक की कार्रवाई के आरोप लगे थे. बीते रविवार को राजस्थान से दिल्ली आ रहे किसानों पर भी हरियाणा में आंसू गैस के गोले दागने का मामला सामने आ चुका है.

द लीडर : केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच सोमवार यानी आज दोपहर करीब 2 बजे बातचीत होने जा रही है. सातवें दौर की इस बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन की ओर रवाना हो चुके हैं.

ये बैठक ऐसे समय होने जा रही है, जब किसान सर्दी में बारिश की आफत का सामना कर चुके हैं. तो दूसरी तरफ कानून रद न होने की हालत में वे 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर-ट्रॉली से परेड करने की चेतावनी भी दे चुके है. इन दोनों कारणों से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है.

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 39 दिनों से आंदोलनरत हैं. उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दे. बीते 30 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई थी. इसमें दो मुद्​दों पर दोनों पक्षों में सहमति बनी थी. दो प्रमुख मुद्​दों पर गतिरोध बना है. इन्हीं दो मामलों पर आज प्रमुखता से बातचीत होगी.

दो जनवरी को किसान संगठनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रेस कांफ्रेंस की थी. इसमें किसानों ने चेताया था कि अगर 26 जनवरी तक कानून रद नहीं किए जाते हैं तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर वे ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर दिल्ली में परेड करेंगे. ये सिलसिला 6 जनवरी से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और विभिन्न दिवसों में चलता रहेगा.

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हरियाणा में किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे

राजस्थान से हरियाणा होकर दिल्ली आ रहे किसानों पर रविवार की रात हरियाणा में किसानों के एक जत्थे पर आंसू गैस के गोले दागने का मामला सामने आया है. रविवार देर रात ये वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे. जिन्हें कई राजनेता और अभिनेताओं ने ट्वीट करते हुए किसानों के प्रति ऐसी कार्रवाई को दुख बताया है. इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बैरिकेड तोड़ने पर आंसू गैस की कार्रवाई की गई है.

द लीडर : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहलाने वाले हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, मलवे में दबे करीब 38 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है. राहत बचाव कार्य जारी है. इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है.

घटना रविवार दोपहर की है. मुरादनगर शमशान स्थल पर निर्माण कर चल रहा था. तेज बाारिश के कारण लिंटर गिरने से ये हादसा हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही डीएम और एसएसपी को प्रभावी ढंग से राहत बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

मेरठ की कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने पत्रकारों से बातचीत में 21 लोगों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि हादसा कैसे हुआ. इसकी जांच की जा रही है. दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मुरादनगर, गाजियाबाद स्थित श्मशान में छत गिरने की घटना अत्यन्त दुखद है I मृतकों के परिवार जन को मेरी शोक संवेदनाएं !
मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुर्घटना में आहत लोग शीघ्र स्वस्थ हों I स्थानीय प्रशासन राहत और सहायता हेतु कार्यरत है : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद pic.twitter.com/II2QYEnSAv

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2021

अंतिम संस्कार में पहुंचे थे शमशाम घाट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ. उस समय वहां अंत्येष्टी के लिए लोग पहुंचे थे. इसी में शामिल कई लोगों की मौत हुई है. इस घटना ने निर्माण कार्यों के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही को एक बार फिर से उजागर किया है.

मंडल आयुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। ज़िलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं और राहत कार्य कर रहे हैं। घटना दुखद है मेरी संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ https://t.co/yrGSXDpXKf pic.twitter.com/Q0Vei4n7x1

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2021

जिला प्रशासन की ओर से जारी मृतकों की सूची

एमपी : शिवराज सरकार भी बनाएगी सार्वजनिक संपत्ति की वसूली का कानून

द लीडर : उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार भी ‘लोक तथा निजी संपत्ति छति वसूली कानून’ लाने की तैयारी में है. रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि, ‘सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी कार्रवाई करेंगे. बल्कि सजा के साथ संपत्ति की नुकसान की भरपाई भी कराएंगे. मैंने कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया है, जिस पर काम शुरू हो गया है.’

मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है, जब पिछले कई दिनों से मध्यप्रदेश सांप्रदायिक तनाव की खबरों के कारण चर्चा बना में बना है. राज्य के सबसे शांत माने जाने वाले उज्जैन, इंदौर और मंदसौर-ये तीन जिले सांप्रदायिकता की लपटों से झुलसे हैं. विवाद की ये घटनाएं अयोध्या राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह के लिए आयोजित रैली के दौरान सामने आई हैं. इसमें कथित रूप से पत्थरबाजी के आरोप में उज्जैन के स्थानीय प्रशासन ने अब्दुल हमीद का मकान ढहा दिया है.

पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है, इससे किसी की जान भी जा सकती है।

कई बार उत्पाती सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

ऐसे अपराधियों को सख्त सजा के साथ-साथ उनके द्वारा किये गये नुकसान की भरपाई भी की जायेगी। हम इस पर कड़ा कानून बना रहे हैं। pic.twitter.com/jkphLX86Qq

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 3, 2021

सीएए आंदोलन के दौरान यूपी में बना था कानून

पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में देशभर में आंदोलन हुए. 19 दिसंबर को लखनऊ में विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इसमें निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा था. तब लखनऊ प्रशासन ने इस संपत्ति की भरपाई के लिए 57 लोगों को नोटिस जारी किये थे. ये मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक पहुंचा. इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें ‘उत्तर प्रदेश लोक तथ निजी संपत्ति छति वसूली अध्यादेश-2020’ के ड्रॉफ्ट को मंजूरी दी गई. इस तरह संपत्ति रिकवरी का ये कानून बना.

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यूपी के धर्मांतरण कानून से प्रभावित होकर बनाया कानून

यूपी सरकार ने गत वर्ष विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून बनाया था, जो देशभर में काफी चर्चित रहा. ये कानून मध्यप्रदेश सरकार को भी भाया. इसी से प्रभावित होकर शिवराज सरकार हाल ही में धर्मांतरण कानून लेकर आई है.

द लीडर : जस्टिस मुहम्मद रफीक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीय (Chief Justice) नियुक्त हुए हैं. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रविवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई. राजस्थान में जन्में जस्टिस मुहम्मद रफीक ने 1984 में राजस्थान हाईकोर्ट से वकालत का सफर शुरू किया था.

15 मई 2006 में वे राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे. बाद में दो बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व भी संभाला. इसके बाद 13 नवंबर 2019 को उन्हें मेघायलय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया. चार महीने बाद वह मेघालय से ओडिशा हाईकोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस उनका तबादला हुआ.

सुप्रीमकोर्ट के कोलेजियम ने उनके मध्यप्रदेश स्थानांतरण की अनुशंसा की थी. इसी क्रम में अब उन्हें मध्यप्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

राजस्थान के इस कस्बे से ताल्लुक

जस्टिस मुहम्मद रफीक का जन्म चुरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में 25 मई 1960 को हुआ था. 1980 में राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रैैजुएट की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 1984 में एलएलबी की. एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी. इसके साथ ही आगे की उच्च शिक्षा जारी रखी. अपने इस सफर में वे अतिरिक्त महाद्यिवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.

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शिवराज-कमलानाथ भी पहुंचे

मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे.