सरकार के साथ बैठक में किसान नेताओं की दो-टूक, कानून रद होने तक घर नहीं लौटेंगे

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Farmers Leader Government Meeting

नई दिल्ली : केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही. किसान प्रतिनिधि मंडल अपने स्पष्ट मत के साथ तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को रद किए जाने की मांग पर अड़ा रहा. आखिर में साफ किया जब तक कानून वापस नहीं होंगे, किसान घर नहीं जाएंगे. वे दिल्ली (Delhi) की सीमाओं पर ही डटे रहेंगे. बहरहाल, अब आठ जनवरी एक बार फिर से बैठक होगी. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने आठ जनवरी को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद जताई है. (Farmers Leader Government Meeting)

सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की. जो दोपहर दो बजे शुरू हुई. करीब चार घंटे तक वार्ता चली. इससे पहले आंदोलन के दौरान मारे गए करीब 50 किसानों को श्रद्धांजिल देते हुए दो मिनट की शोकसभा हुई.

जैसे कि बैठक से पहले ही किसान नेताओं ने स्पष्ट किया था कि उनकी एक ही मांग है-सरकार कृषि कानूनों को वापस करे और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करे. वार्ता की मेज पर उन्होंने यही एक मुद्​दा रखा. कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से कानून पर चर्चा की पेशकश की. जिस पर किसान राजी नहीं हुए. (Farmers Leader Government Meeting)

किसान नेता हन्नान मोल्लाह, साभार एएनआइ ट्वीटर.

बैठक के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में कहा कि, ‘सरकार काफी दबाव में है. हम सभी ने कहा कि हमारी मांग है, तीनों कानूनों को निरस्त कराना. हम कानूनों को रद करने के अलावा किसी दूसरे विषय पर चर्चा नहीं चाहते हैं. कानून रद किए जाने तक विरोध वापस नहीं लिया जाएगा.’

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एएनआइ से कहा कि, ‘हम चाहते थे कि किसान संगठन तीनों कानूनों पर चर्चा करें. मगर संगठन कानून निरस्त किए जाने पर अड़े रहे. फिर भी आज की चर्चा को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बैठक में हम एक सार्थक संवाद कर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे.’

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि मंत्री चाहते थे कि हम कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करें. हमने इसे खारिज कर दिया. कहा कि कानूनों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कानूनों को रद कराना चाहते हैं. सरकार हमें संशोधन की ओर से ले जाना चाहती है, जो मंजूर नहीं है.


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पिछले 39 दिनों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के हजारों किसान दिल्ली की सीमाअों पर डेरा डाले हैं. वे केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं. इसी क्रम में सरकार और किसान नेताओं के बीच संवाद भी जारी है. बीते 30 दिसंबर को भी दोनों पक्ष वार्ता के पटल पर बैठे थे. (Farmers Leader Government Meeting)

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