बदायूं : उत्तर प्रदेश के हाथरस दुष्कर्म कांड (Hathras Rape Case) से उपजा गुस्सा और गम अभी हल्का ही पड़ा था कि अब बदायूं से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. मंदिर के लिए पूजा को निकली एक महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई. वो भी इतनी बेरहमी से कि पहले महिला की पसली और पैर तोड़े गए. फिर फेफड़े को वजनदार चीज से दबाकर घटना को अंजाम दिया गया. (UP Gang Rape Badaun )

मंगलवार को पोस्टमार्ट रिपोर्ट से ये दरिंदगी उजागर हुई है. जिसे थानाध्यक्ष ने सामान्य हादसे के रूप में गढ़कर दबाने का प्रयास किया था.

अब इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है.

ये घटना रविवार को उघैती क्षेत्र में घटी. महिला दूसरे गांव स्थित मंदिर में पूजा के लिए निकली थीं. तब उनके साथ ये हादसा हुआ है. आरोप है कि रविवार की रात को पुजारी और दो अन्य लोग महिला को लहूलुहान हालत में घर पर छोड़कर फरार हो गए थे.

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महिला के प्राइवेट पार्ट से खून बहता देख परिजनों ने पुलिस से एफआइआर दर्ज करने की गुहार लगाई. इस बीच तक पीड़िता की मौत हो चुकी थी. आरोप है कि थानाध्यक्ष ने कार्रवाई करने के बजाय ये कहानी गढ़ी कि महिला की मौत कुएं में गिरने से हुई है.

बहरहाल, एसएसपी ने संकल्प शर्मा ने इस मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. घटना में शामिल दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी पुजारी अभी तक फरार है.

परिजनों द्वारा लिखित तहरीर व पीएम रिपोर्ट के आधार पर धारा 376d व302भादवि पंजीकृत किया गया है। SPRA के पर्यवेक्षण तथा COके नेतृत्व में अभि0 की गिरफ्तारी हेतु 04टीमें गठित कर02 अभि0गण की गिरफ्तारी कर ली गयी है। लापरवाही बरतने पर तत्कालीनSHOको निलंबित किया गया।@Uppolice @CMOfficeUP pic.twitter.com/Cf7ox3YjfJ

— Budaun Police (@budaunpolice) January 6, 2021

पीएम रिपोर्ट से ये खुलासा

पीएम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड जैसी किसी चीज से हमला किया गया है. उनके अंदरूनी पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं. पसली और पैर भी टूटे पाए गए. साथ ही फेफड़ों को किसी वजनदार चीज से दबाने का तथ्य उजागर हुआ है.

सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने ट़वीट के जर‍िये सरकार पर न‍िशाना साधा है.

बदायूँ में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो वीभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है वो दिल दहलानेवाला है. भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे और मृतका व उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले.

भाजपा सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने. pic.twitter.com/YcBXpkGCKw

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 6, 2021

किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट ने जताई चिंता, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना अति-दुःखद व अति-निन्दनीय। राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले व दोषियों को सख्त सजा दिलाना भी सुनिश्चित करे ताकि ऐसी घटना की पुनरावृति न हो, बीएसपी की यह माँग।

— Mayawati (@Mayawati) January 6, 2021

घटना पर व‍िपक्ष के हमलावर होने के बाद शासन ने इस मामले की जांच एसटीएफ से कराने का फैसला क‍िया है: 

We have arrested two of three accused based on the complaint of victim's husband. The main accused is on run. Inspector incharge has been suspended for not taking timely action. As per govt's order, STF will join the case: Prashant Kumar, ADG Law & Order on Badaun rape incident pic.twitter.com/wfrW3UZfPZ

— ANI UP (@ANINewsUP) January 6, 2021

नई दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने ‘लव जिहाद‘ के नाम पर बने (विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन) कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं (Petitions) पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश (UP) और उत्तराखंड (UK) सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि, अदालत (Court) ने कानूनों के उन प्रावधानों पर फौरीतौर से रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिनमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन से पहले अनुमति लेना जरूरी है. (Love Jihad Supreme Court)

चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ (Bench) बुधवार को अधिवक्ता विशाल ठाकरे और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ (सिटीजन्स फॉर जस्टिएस एंड पीस) की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इन याचिकाओं में उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट-2018 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश-2020 को चुनौती दी गई है.

किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट ने जताई चिंता, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा

‘लाइव लॉ’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित राज्य के उच्‍च न्‍यायालय (High Court) में संपर्क करने को कहा. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले से ही कानून के खिलाफ चुनौती पर विचार कर रहा है.

चीफ जस्टिस ने कहा, चुनौती पहले से ही उच्च न्यायालयों में लंबित है. आप वहां क्यों नहीं जाते. हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास एक बुरा मामला है. लेकिन आपको सीधे सुप्रीमकोर्ट के बजाय उच्च न्यायालयों का रुख करना चाहिए.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कोर्ट में कहा कि प्रावधान दमनकारी हैं और विवाह करने से पहले इजाजत लेना एकदम अप्रिय है. उन्होंने प्रस्तुत किया-यूपी अध्यादेश के आधार पर पुलिस ने ‘लव जिहाद’ के आरोप में कई निर्देश व्यक्तियों को उठाया है.

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कोर्ट ने एडवोकेट चंदर उदय सिंह और प्रदीप कुमार की दलीलें सुनने के बाद अपना विचार बदल किया वे दो राज्यों के कानूनों को चुनौती दे रहे हैं, जो समाज में व्यापक समस्याएं पैदा कर रहे हैं. अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि मध्यप्रदेश, हरियाणा जैसे और राज्य समान कानूनों को लागू कर रहे हैं.

जब मामले एक से अधिक उच्च न्यायायों में लंबित हैं, तो ये उचित है कि सुप्रीमकोर्ट इस मामले पर विचार करे. अधिवक्ताओं के काफी मनाने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, ‘ठीक है. हम नोटिस जारी करेंगे.’

उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद पर रोक के लिए नवंबर में राज्य सरकार अध्यादेश लाई थी. इसके लागू होने के बाद से ही ये काफी चर्चा में बना है. इसके अंतर्गत राज्य में अब तक करीब 14 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 50 के आस-पास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

कुछ मामलों पर गलत तरीके से फंसाने के आरोप भी लगे हैं. इसमें एक मामला बरेली जिले का है, जिसमें पुलिस जांच में सामने आया था कि तीन युवकों के खिलाफ नए कानून के अंतर्गत जो मामला दर्ज किया गया है. दरअसल वो फर्जी है. पुलिस ने उस केस को रद कर दिया था.

नई दिल्ली : गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-2020 (UAPA) के तहत जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) समेत अन्य आरोपियों को चार्जशीट (Charge Sheet)की सॉफ्ट कॉपी जेल में मुहैया कराई जाएगी. दिल्ली की एक अदालत (Court)ने आरोपी उमर खालिद द्वारा दिए गए आवेदन के बाद ये आदेश पारित किया है. (Umar UAPA JNU Delhi )

इसके साथ ही आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है.

पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (CAA)को लेकर जारी आंदोलन के दौरान पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. इसमें 50 से अधिक नागरिकों की मौत हुई थी. घटना में दिल्ली पुलिस ने 2200 से अधिक गिरफ्तारियां की थीं. जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कई छात्र और छात्रनेता भी आरोपी बनाए गए हैं.

इसी प्रकरण से जुड़े (राज्य बनाम ताहिर हुसैन) मामले की सुनवाई दिल्ली की एक अदालत कर रही है.

‘बार एंड बेंच’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी उमर खालिद जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत के समक्ष हाजिर हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोप पत्र की अक्षमता निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन है. (Umar UAPA JNU Delhi )

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खालिद की ओर से पेश अधिवक्ता त्रिदीप पाइस ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उन्हें दिए गए 30 मिनट के कानूनी साक्षात्कार में, चार्जशीट की सामग्री पर चर्चा करना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी कानूनी रणनीति को प्राप्त करने में उसी समय का उपयोग किया जाना था. ये जोड़ा गया था कि चार्जशीट तक पहुंच की अनुमति देने से प्रभावी निर्देश भी मिलेंगे.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, देवांगना कालिता को छोड़कर, जिनके लिए पेनड्राइव के रूप में ई-चार्जशीट पहले ही प्रदान की जा चुकी है, सभी आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाती है.

इससे पहले उमर खालिद ने कोर्ट ये बताया था कि उन्हें चार्जशीट प्राप्त नहीं हुई है, जबकि ये पहले ही मीडिया में लीक हो चुकी है.

लखनऊ : पुलिस का इकबाल बुलंद रखने की शपथ लेने वाले भारतीय पुलिस सेवा (IPS)के एक अधिकारी आज खुद ही पुलिस से छिपते फिर रहे हैं. ये अफसर हैं अरविंद सेन, जो फिलहाल डीआइजी के पद से निलंबित चल रहे हैं. करीब नौ करोड़ रुपये के एक घोटाले में आरोपी हैं. इनकी धरपकड़ के लिए ईनामी राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है.

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में 292 करोड़ रुपये के एक फर्जी टेंडर में सेन फंसे हैं. मध्यप्रदेश के इंदौरी निवासी कारोबारी मंजीत सिंह भाटिया ने 13 जून 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआइआर दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि गेहूं, दाल, चीनी, आटा आदि की सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम उनसे 9.72 करोड़ रुपये ठगी की गई है.

जबिक हकीकत में विभाग की ओर ऐसा कोई टेंडर निकाला ही नहीं गया. शुरुआत में हजरतगंज पुलिस ने मामले की जांच की. बाद में ये प्रकरण एसटीएफ के हवाले कर दिया गया.

मंत्री के प्रधान सचिव समेत 9 को जेल

करीब छह महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में पशुपालन राज्य मंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. करीब 10 हजार पन्नों की इस चार्जशीट में सरकारी गाडियों तक के उपयोग की बात सामने आई थी. बहरहाल, अब तक एसटीएफ नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

कोर्ट में हाजिर न होने पर भगौड़ा करार दिये गए सेन

एंटी करप्शन कोर्ट में हाजिर न होने पर अरविंद सेन को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. कोर्ट में उपस्थित न होने की स्थिति में उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं. इसी मामले में अब सेन के लखनऊ और अयोध्या स्थित आवास पर नोटिस चस्पा किए गए हैं.

मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट, ‘सेंट्रल विस्टा’ को सुप्रीमकोर्ट कोर्ट की मंजूरी

हाईप्रोफाइल रैकेट ने रची साजिश

इस घोटाले की साजिश अधिकारी-कर्मचारियों के इस हाई प्रोफाइल रैकेट ने रची. इसमें पशुधन राज्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे रजनीश दीक्षित, धीरज कुमार, कथित पत्रकार एके राजीव आदि शामिल थे. बहरहाल, अब अरविंद सेन पर शिकंजा कसा जाने लगा है. संभावना जताई जा रही है कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर देंगे या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी.

2003 बैच के अफसर हैं सेन

उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक अरविंद सेन 2003 बैच के आइपीएस अफसर हैं. मूलरूप से फैजाबाद, अब अयोध्या के निवासी सेन ने एलएलबी के साथ एमए की डिग्री ली है.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महात्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा‘ परियोजना को सुप्रीमकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. इसके साथ ही संसद की नई और भव्य इमारत बनने का रास्ता लगगभ साफ हो गया है. करीब 20 हजार करोड़ रुपये के लागत वाली इस परियोजना को केंद्र सरकार ने धन की बर्बाद नहीं, बल्कि बचत का माध्यम बताया है. सरकार ने अदालत में कहा कि इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद हर साल करीब 1,000 करोड़ की बचत होगी, जो अभी किराये के भवनों पर खर्च होता है. (Supreme Court Central Vista)

केंद्र की परियोजना को लेकर सुप्रीमकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुईं थीं. बीते दिनों कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इसकी बुनियाद रखने की इजाजत दी थी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजना की नींव रख थी.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने परियोजना पर सुनवाई की. बेंच में जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे. कोर्ट ने पर्यावरण समिति की रिपोर्ट को नियमों के अनुरूप माना है.

अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम सेंट्रल विस्ट परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखते हैं. इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज संरक्षण समिति की मंजूरी जरूरी है.

बेंच का ये फैसला दो-एक के बहुमत से है. कुछ बिंदुओं पर जस्टिस संजीव खन्ना का अलग मत रहा. वह लैंड यूज के बदलाव से सहमति नहीं हैं. उन्होंने कहा कि परियोजना की शुरुआत से पहले हेरिटेज संरक्षण समिति की मंजूरी लेनी आवश्यक थी.

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किराये के भवनों पर एक हजार करोड़ खर्च

सरकार ने कोर्ट में कहा कि परिजनों पर 20 हजार करोड़ का खर्च धन की बर्बाद नहीं हैं, बल्कि भविष्य में इससे बड़ी बचत होगी. अभी दस इमारतों, जिनमें मंत्रालयों के कार्यालय हैं, उनके सालाना किराये पर करीब एक हजार करोड़ रुपये का खर्च होता है. नई प्रोजेक्ट के बाद ये धन बचेगा. साथ ही मंत्रालयों के बीच समन्वय भी अच्छा होगा.

1927 में बनी था संसद भवन

दिल्ली के लुटियंस जोन में वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ था. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है. तब सदस्यों के बैठने की जगह और संसाधन दोनों कम पड़ जाते हैं. एक तरह से ये सदस्यों की गरिमा का भी मामला है.