द लीडर | समाज कल्याण विभाग की योजना के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादियां कराई जाती हैं। आयोजन की पूरी ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग निभाता है। इसी के चलते 5 दिसंबर को यूपी के हर ज़िले में समाज कल्याण विभाग ने विवाह कराने का फैसला लिया है।
गरीब लड़कियों के विवाह की योजना सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है। शायद इसी वजह से हर शहर में 500 से 1000 जोड़ियों की शादी कराने का लक्ष्य शासन की तरफ़ से दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा के मुताबिक जनपद लखनऊ में अब तक 374 जोड़ियों ने सामूहिक विवाह के लिए आवेदन किया है और आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर वर्ग के विधवा महिलाओं, लड़कियों की शादी कराती है। इस योजना के लिए पंजीकृत नवविवाहित जोड़ों की सामूहिक शादी के लिए कुल ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से कुछ राशि बैंक खाते के माध्यम से लड़की को दी जाएगी व कुछ राशि शादी के लिए बर्तन, शादी के खर्चे, लड़की के लिए जेवर जैसे अन्य शुभ कार्यों के लिए खर्च किए जाते हैं। योजना का लाभ परिवार की दो बालिकाओं को मिलेगा।
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समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाले अनुदान की राशि
खुद शादी करने पर 20 हजार रुपये और सामूहिक विवाह पर 51 हजार रुपये मिलता है। इसमें 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च किया जाता है। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये आवेदक को सूबे का निवासी होना चाहिए शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
ये लगते हैं दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
- मोबाइल फोन नंबर
- आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन आप ब्लॉक स्तर पर फॉर्म लेकर कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदना करना चाहते हैं तो ये है वेबसाइट – http://www.shadianudan.upsdc.gov.in
लखनऊ में हर साल आवेदन की संख्या
2017 – 1322
2018 – 1542
2019 – 1654
2020 – 1790
2021 – 1050, 26 नवंबर तक