indra yadavद लीडर हिंदी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कल यानि 19 सितम्बर को साढ़े 4 साल पूरे होने जा रहे है. इस मौके पर बीजेपी सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी. वहीं कल राजधानी लखनऊ में सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे. इसके साथ ही सभी मंत्री अलग-अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार के काम और उपलब्धियों को गिनाएंगे. बता दें कि, यूपी विधानसभा चुनाव-2022की तैयारियों में लगी बीजेपी ने इसे बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की है.
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योगी सरकार की गिनाई जाएंगी उपलब्धियां
दरअसल, सरकार की मंशा है कि, उसके किए गए काम की जानकारी प्रदेश के हर नागरिक को हो. इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताने के लिए राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया है. 19 सितम्बर को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे. इस मौके पर योगी सरकार की साढ़े 4 साल के कार्यकाल में किए गए कामकाज पर बुकलेट भी जारी की जाएगी.
जानिए कौन मंत्री किस जिले में करेगा प्रेस कांफ्रेंस
- केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी- महाराजगंज
- केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान- मुजफ्फरनगर
- केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल- आगरा
- सांसद संगम लाल गुप्ता- प्रतापगढ़
- सांसद अरुण सागर- शाहजहांपुर
- सांसद अजय कुमार मिश्रा- लखीमपुर
- सांसद प्रवीण निषाद- संत कबीर नगर
- एमएलसी विद्यासागर सोनकर- रायबरेली
- सांसद रामशंकर कठेरिया- इटावा
- सांसद वरुण गांधी- पीलीभीत
- सांसद उपेंद्र रावत- बाराबंकी
- सांसद जयप्रकाश निषाद- अंबेडकरनगर
- सांसद महेश शर्मा- गौतम बुद्ध नगर
- सांसद संतोष कुमार गंगवार- बरेली
- सांसद चंद्र सेन जादौन- फिरोजाबाद
- सांसद विजय दुबे- कुशीनगर
- राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम- मुरादाबाद
- सांसद सुब्रत पाठक- कन्नौज
- सांसद अक्षयवरलाल गोंड- बहराइच
- सांसद अनुराग शर्मा- झांसी
- मंत्री गुलाब देवी- अमरोहा
- मंत्री उदय भान सिंह- मैनपुरी
- मंत्री मनोहर लाल कोरी- बलरामपुर
- सांसद सुरेंद्र नागर- आजमगढ़
- सांसद विजयपाल तोमर- मेरठ
- सांसद साक्षी महाराज- उन्नाव
- सांसद सत्यदेव पचौरी- कानपुर
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योगी सरकार की बुकलेट में इन कार्यों का ब्यौरा
बता दें कि, योगी सरकार की बुकलेट में सरकार ने कानून व्यवस्था, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, किसान, रोजगार से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किए गए अपने कार्यों का ब्यौरा रखा है. कई जगह पूर्व की सरकारों के साथ तुलना भी पेश की है.
उज्जवला योजना
(नए एलपीजी कनेक्शन यह योजना मई- 2016 से कार्यान्वित है)
अखिलेश सरकार -55.31 कनेक्शन
योगी सरकार- 1 करोड़ 67 लाख कनेक्शन
प्रदेश में पहली बार माफिया राज पर चला बुलडोजर
- माफियाओं की अवैध ढंग से अर्जित 1866 रुपये करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त
- वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 (एफसीआर के आंकड़े) से तुलना करने पर डकैती में 70.1 फीसदी, लूट में 69.3 फीसदी, हत्या में 29.1 फीसदी, बलवा में 33.0 फीसदी, रोड होल्ड अप में 100 फीसदी, अपहरण में 35.3 फीसदी, दहेज मृत्यु में 11.6 फीसदी व बलात्कार के मामलों में 52 फीसदी की कमी आई.
- 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी घायल हुए, गैंगस्टर एक्ट में 44759 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 630 अभियुक्त रासुका में निरुद्ध
- 11 हजार 864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी
- सीएए के विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली
- बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू
- जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की मंजूरी
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन
- पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफआईआई काउंटर खोल गए
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214 नए थाने की स्थापना
- लखनऊ में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रारंभ
- महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एवं एसडीआरएफ और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन
- प्रत्येक जनपद में साइबर सेल एवं जोन में साइबर पुलिस थाने की स्थापना
- आतंकी गतिविधियों पर अंकुश के लिए स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन
- एक लाख 43 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती एवं 76 हजार अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की पदोन्नति
योगी सरकार की बुकलेट- विकास की लहर, हर गांव- हर शहर
प्रधानमंत्री आवास योजना
- वर्ष 2007 से 2016 तक इंदिरा आवास योजना संचालित थी
- मायावती सरकार-16 लाख
- अखिलेश सरकार- 13 लाख
- योगी सरकार- 42 लाख से अधिक का निर्माण
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक लाख 8 हजार 495 आवासों का निर्माण
- पहली बार मुसहर, वनटांगिया वर्ग व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को 50,602 आवास
- वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा पहली बार
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किसानों के लिए साढ़े चार वर्ष में किए कार्य
- 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ
- गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान
- 476 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन
- खांडसारी इकाइयों को निशुल्क लाइसेंस
- एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि
- 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद, किसानों को 79 हजार करोड़ का भुगतान
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दो करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,388 करोड़ हस्तांतरित
- 2399 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2376 करोड़ की क्षतिपूर्ति
- किसानों को 4 लाख 72 हजार करोड़ फसली ऋण का भुगतान
- 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त
- मंडी शुल्क एक प्रतिशत घटाया गया
- 220 मंडियों का आधुनिकीकरण
- 291 ई नाम मंडी की स्थापना
महिला सशक्तिकरण को लेकर कदम
- बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा
- एक करोड़ 67 लाख मातृशक्तियों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन
- सीएम कन्या सुमंगला योजना से 9 लाख 36 हजार बेटियों को लाभ
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1.52 लाख से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह
- पीएम मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताएं लाभांवित
- मुस्लिम महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात
- मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की सुविधा
- ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) वितरित, स्वामित्व अभिलेख (घरौनी) घर की महिला के नाम
- प्रदेश के सभी 1535 थानों में पहली बार महिला हेल्प डेस्क की स्थापना
- महिलाओं को तुरंत न्याय दिए जाने को लेकर 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
- 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय व 81 अपर सत्र की स्थापना
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में एक करोड़ 80 लाख बच्चियां लाभांवित
- मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की 18 हजार महिला का चयन
- करीब 56 हजार महिलाएं बैंकिंग सखी के रुप में कर रही हैं कार्य
- 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को रोजगार
- इसके सापेक्ष वर्ष 2007 से 2012 तक प्रदेश में 2,07,543 और वर्ष 2012 से 2017 में 83,148 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ था.
- वर्ष 2007 से 2012 तक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,17,805 जबकि 2012 से 2017 तक 1,10,113 रोजगार दिए गए थे.
- 58,758 महिलाएं सामुदायिक शौचालयों में सफाई कर्मियों के रूप में चयनित
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बिछा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल
- पहली बार प्रदेश में हुए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट
- 8 एयरपोर्ट संचालित, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाईपट्टी का विकास
- 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा पूरा
- 297 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर
- 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस वे लिए हुआ भूमि अधिग्रहण
- 91 किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर
- बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी
सड़कों का बिछा जाल
- 14,471 किमी सड़कों का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण
- 3,49,274 किमी सड़कों का गड्ढामुक्ति करण किया गया , जबकि वर्ष 2007 से 2012 तक 1,97,188 किमी और 2012 से 2017 तक 2,13,146 किमी था.
- 15,286 किमी नई सड़कों का व 925 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण
- 124 लांग ब्रिज, 54 रेल फ्लाइओवर का अप्रोच मार्ग पूरा, एंव 355 स्माल ब्रिजेस का निर्माण प्रगति पर
- तहसील मुख्यालयों व ब्लॉक मुख्यालयों को दो लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर
- प्रदेश की सीमा से लिंक होने वाली राष्ट्रीय सीमा व अंतरराष्ट्रीय सीमा से लिंक होने वाली 82 सड़को के लिए 1759 करोड़ रुपये की लागत से 929 किमी लंबाई का कार्य प्रगति पर.
- 10 महानगर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजना
- नोएडा में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित
- कोरोना काल खंड में 56 हजार करोड़ा का विदेश निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ
- पीएम सड़क योजना में 7007 किमी सड़क का निर्माण
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स्वास्थ्य क्षेत्र में योगी सरकार ने किए ऐतिहासिक काम
- 59 जनपदों में न्यूनतम 1 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील
- 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के स्थापना की प्रक्रिया शुरू
- गोरखपुर, रायबरेली एम्स के संचालन
- महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्विद्यालय गोरखपुर का निर्माण शुरू
- पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में 6 करोड़ 47 लाख लोगों को बीमा कवर
- 42.19 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवर
- लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण शुरू
- 6 नए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना
- गोरखपुर, भदोही में वेटरनरी चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण
- प्रदेश भर में 4470 एम्बुलेंस संचालित
- नियमित/संविदा पर 9512 चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती
- चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई
- NIRF की इंडिया रैंकिंग में SGPGI 5वे, बीएचयू 7वें, केजीएमयू 9वें, AMU 15वें स्थान पर
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Abhinav Rastogi
