द लीडर देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने कोविड काल में प्रभावित पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को विभिन्न योजनाओं के जरिये 288 करोड़ और छोटे स्वरोजगार के लिये दस करोड़ की मदद का फैसला किया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में पुनर्निमाण कार्य तेज किये जायेंगे। बद्रीनाथ में बाढ़ नियंत्रण कार्य के नाम से भी 100 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट से ले ली गई है।
मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गयी। यह मार्च 2020 से मार्च 2022 तक लागू रहेगी, इसके अंतर्गत जिस बच्चे के माता-पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक 3000 रूपये प्रति माह निःशुल्क राशन, शिक्षा इत्यादि की सुविधा दी जायेगी। शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 05 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 25 शिल्पकारों को 01 लाख रूपये का पुरूस्कार दिया जायेगा।
कोविडकाल में उद्योगों के नुकसान की भरपाई के लिये 228 करोड़ 99 लाख रूपये पर्यटन व्यवसायियों को दिया जाएगा। व्यक्तिगत लाभार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से 02 माह के लिये और 5 हजार रूपये प्रति कार्मिक को एक मुश्त आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दिया जायेगा। इसकी धनराशि 25 करोड़ होगी।
352 टूर ऑपरेटरों को 10हजार प्रति फर्म और 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार रूपये प्रति फर्म डीबीटी के माध्यम से दिया जायेगा। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली होम स्टे योजना में 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक ऋण लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी धनराशि 200 लाख होगी।
पंजीकृत 631 राफ्टिंग गाइडों को 10 हजार रूपये प्रति गाइड दिया जायेगा।लाइसेंस नवीनीकरण छूट में 06 लाख का व्यय भार होगा एवं राफ्टिंग, एयरोस्पोर्टस लाइसेंस नवीनीकरण छूट पर 65 लाख रूपये का व्यय भार होगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम) को लागू किया जायेगा। इसके अंतर्गत नैनो उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, चाय, फल विक्रेता जैसे छोटे व्यवसायियों को लाकडाउन पर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित 20 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जिस पर 10 करोड़ का व्यय भार आयेगा इनमें से 5 करोड़ हंस फाउंडेशन व्यय वहन करेगा। हर व्यक्ति को 5 हजार रूपये की सब्सिडी मिलेगी।
सोहन सिंह जीना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के कालेज परिसर एवं संबद्ध गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा के अवशेष कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम करेगा जबकि नये कार्य पेयजल निर्माण निगम करेगा। उत्तराखण्ड साहुकारी विनियमन नियमावली 2018 को मंजूरी दी गयी।
बद्री केदार में विकास
केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रशासनिक भवन कमांड कंट्रोल इत्यादि के लिये भूमि की आवश्यकता को देखते हुए पुराने गढ़वाल विकास निगम के 08 भवनों को ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई।
बदरीनाथ में 100 करोड़ लागत से बाढ़ नियंत्रण हेतु वेबकास्ट को कार्यदायी संस्था बनाया जायेगा।
डीडीए पास करेगा नक्शा
पूर्व जिला विकास प्राधिकरण के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेंक संबंधि ऋण प्राप्त करने के लिये यदि अपना नक्शा पास कराना चाहते हैं तो जिला विकास प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता नहीं है। उद्योग से संबंधित शेड/भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/स्थानांतरण/किराया का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर में उधमसिंह नगर के अंतर्गत समेकित निर्माण समूह बनाये जाने के लिये एक हजार एकड़ की भूमि 150 कि.मी के अंतर्गत कॉरिडोर के रूप में देने का निर्णया किया गया इसके लिये एक ट्रस्ट होगा। इस संबंध में राज्य सरकार, सिडकुल और नेशनल इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट एवं इंपलिमिंटेशन ट्रस्ट के मध्य त्रिपक्षीय समझौता होगा। इस कारिडोर में स्मार्ट सिटी व विभिन्न हब का निर्माण किया जायेगा।
