द लीडर हिंदी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया था. अब उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे बड़ा बजट पेश किया.बता दे योगी आदित्यनाथ सरकार का यह आठवां बजट है. 7,36,437.71 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में किया गया. यूपी सरकार एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है.
वही किसानों को 3 हजार की मंथली पेंशन, धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ और बेसहारा पशुओं के लिए दोगुना फंड इस बजट में शामिल है. यूपी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है. योगी सरकार की तरफ से तमाम जिलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई गई है.
वही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर कहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. बजट सर्व समावेशी होगा. सरकार हर वर्ग के लिए काम करने वाली है. उत्तर प्रदेश का अबतक का सबसे बड़ा बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया.
कहा जा रहा है इस बजट के पेश होते ही योगी सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है. यह बजट अब तक राज्य का सबसे बड़ा बजट है. बता दें बजट पेश करने से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में बजट को मंजूरी दी गई. इसके बाद बजट को विधानसभा में पेश किया गया है.
वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया. इसके बाद सभी सदस्यों के टैबलेट पर बजट को अपलोड कर दिया गया. बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अयोध्या का जिक्र किया.बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह शहर अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है. इसक साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है.
UP Budget 2024-25
लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का होगा निर्माण होगा. 1500 एकड़ में एयरोसिटी का विकास होगा. फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का एमओयू हुआ है. इस योजना के तहत सेवेन स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा. विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट पेश किया. इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं.
वित्तीय साल के बजट में राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है. यूपी सरकार ने वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है. इसके अंतर्गत सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय प्रकरणों में 61,000 रुपये की रकम दिए जाने का प्रावधान है. इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1302 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है.
140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक अद्यावधिक 02 लाख 03 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है. योजना हेतु 1140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रूपये (जी0एस0टी0सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
