द लीडर : कर्नाटक के उडुप्पी स्थित पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली 8 मुस्लिम छात्राओं को क्लास में एंट्री न देने के घटनाक्रम पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने कर्नाटक (Karnataka) सरकार और उडुपी प्रशासन (Udupi) को नोटिस जारी कर, चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. (NHRC Notice Hijab Girls)
नोटिस में कहा गया है कि, इस मामले में फैक्ट हैरान करने वाले हैं. शिकायत में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वे बेहद गंभीर हैं और ‘शिक्षा के अधिकार’ से संबंधित हैं. इसलिए इस मामले में पीड़ित छात्राओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. आयोग ने कर्नाटक हायर एजुकेशन के प्रमुख सचिव और उडुपी के डीएम को ये नोटिस भेजा है.
कर्नाटक के उडुपी में सरकारी महिला पीयू कॉलेज ने पिछले साल दिसंबर के आखिर से हिजाब पहनने वाली आठ छात्राओं के कक्षा में प्रवेश पर रोक लगा रखी है. ये छात्राएं रोज़ाना कॉलेज आती हैं और क्लास के बाहर पढ़ाई करके लौट जातीं. वे हिजाब के साथ कक्षा में पढ़ाई की लड़ाई लड़ रही हैं, जिसे एक महीने से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है. (NHRC Notice Hijab Girls)
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इन छात्राओं की उम्र 16 से 19 साल के बीच है. और 31 दिसंबर से उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है. कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि, “कैंपस में किसी भी धार्मिक एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जाएगी”.
कॉलेज की छात्रा एएच अल्मास और आलिया असदी ने पत्रकारों से कहा कि उन पर बेवजह की रोक लगी है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. (NHRC Notice Hijab Girls)
आलिया कहती हैं कि, “हम मुसलमान हैं और हिजाब हमारी आस्था का हिस्सा है. हम इसके साथ ही करियर और अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद रखते हैं. हमसे अपनी पहचान और तालीम के बीच चयन करने की उम्मीद क्यों की जाती है? यह कतई ठीक नहीं है.
अल्मास इस बात को लेकर परेशान हैं कि कुछ महीनों बाद ही एग्जाम हैं. कक्षा में रोक से उनकी पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, बल्कि अटेंडेंस भी नहीं लग रही. पढ़ाई के अहम चैप्टर छूट रहे हैं. इसका असर उनके रिज़ल्ट पर पड़ सकता है. (NHRC Notice Hijab Girls)
आपको बता दें कि हिजाब के साथ पढ़ाई की लड़ाई लड़ने वाली इन छात्राओं का मुद्दा देश-दुनिया के सामने आ चुका है. मुस्लिम समुदाय से छात्राओं के इस क़दम की सराहना की जा रही है. और सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि वह छात्राओं को कक्षा में पढ़ाई का हक दिलाए.
