द लीडर हिंदी, लखनऊ | ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा ने बिजली व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को बरेली मंडल के अधीन बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत व बरेली जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। शहर की बिजली व्यवस्था डगमगाई हुई है और 24 घंटे का दावा करने का दावा फेल साबित हो रहा है। इसको लेकर तमाम शिकायतें ऊर्जा मंत्री तक पहुंची हैं। ऊर्जा मंत्री 11 जिले में बिजली व्यवस्था के लिए हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
क्या दिए निर्देश ?
उन्होंने बरेली सदर के 132 केवी, शाहजहांपुर शहर के 132 केवी व पीलीभीत के सरदारनगर 220 केवी उपकेंद्र का काम पूरा हो जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को इसका लाभ न मिल पाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एमडी मध्यांचल को इसकी जांच करने व जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही आपूर्ति संबंधी समस्याओं की खुद के स्तर पर निगरानी को कहा है। वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।
किस तरह निकलेगा समस्याओं का हल ?
उन्होंने कहा “नई योजना के तहत नए 33/11 KV उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 KV उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर AB केबलिंग, 33 KV व 11 KV के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 KV फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं।
इससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। उन्होंने एमडी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये।
MD को दिए आपूर्ति की समीक्षा करने के निर्देश
उन्होंने एक ही स्थान पर ट्रांसफार्मर के बार-बार जलने व मरम्मत के बाद भी फुंक जाने की शिकायतों पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कहीं भी कमी नहीं है, सभी अधिकारी आपूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी करें। आपूर्ति के संबंध में कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। एमडी खुद इसकी सतत समीक्षा करें।
उन्होंने आगे कहा कि बरेली को ऊर्जा की दृष्टि से स्मार्ट बनाया जाए। जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि गांवों में AB केबलिंग का काम जहां हो गया है उसकी जानकरी जनप्रतिनिधि को जरूर दी जाए। साथ ही होने वाले कार्य भी शीघ्र कराने के निर्देश दिए।
ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लंबित आवेदनों का भी शीघ्र निस्तारण करने व ट्यूबवेल फीडर सेपरेशन के सेकंड फेज का काम भी शीघ्र करने का निर्देश दिया। मंडल के जनपदों में जिन क्षेत्रों में नए उपकेंद्र प्रस्तावित हैं उनका प्रस्ताव रिवैम्प योजना में अवश्य ले लें। ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के प्रस्तावों को तत्काल मंजूर कराकर काम भी तेजी से करवाये जाएं।
साफ़ शब्दों में लगाई फटकार
उन्होंने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के लिए सभी फीडरों पर संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति का रोस्टर चस्पा कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं पर किसी भी प्रकार का तर्क स्वीकार्य नहीं है। अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। जनता व जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद रहे, जिससे समस्याओं का निस्तारण करने में आसानी हो।
उन्होंने एमडी मध्यांचल को निर्देश दिए कि क्षमता वृद्धि के प्रस्तावों की अपने स्तर पर समीक्षा कर लें। प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएं और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना भी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करें। ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं का एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।
