द लीडर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। जिसको लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) प्रमुख जयंत चौधरी और कांग्रेस महासचिव ने यूपी चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक चला है. बता दें कि, आरएलडी ने कल अपनी पार्टी का मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। 2022 के 22 सकंल्प लिए है। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए अपना अलग से मेनिफेस्टो जारी है। जी हां प्रियंका गांधी ने ये घोषणा पत्र अगल से महिलाओं के लिए जारी किया है। जिसमें कई वादे महिलाओं से किए गए है। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर लखनऊ में जयंत चौधरी ने पार्टी का लोकसंकल्प घोषणा पत्र जारी कर जाट और मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलितों को भी साधने का बड़ा दांव चला है. साथ ही बसपा के संस्थापक कांशीराम के नाम पर दलितों के लिए योजना शुरू करने का वादा किया है. वहीं कांग्रेस ने मिशन यूपी में महिलाओं पर अपना ज्यादा फोकस किया है। फिलहाल देखना ये होगा कि, यूपी चुनाव में जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर सत्ता सौंपती हैं।
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महिला वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर
आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर महिला वोट बैंक पर है. महिलाओं के वोट को साधने के लिए कांग्रेस कई बड़े एलान कर रही है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट और छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का दांव चल चुकी है. वहीं अब प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है. सोमवार सुबह घोषणा पत्र को जारी कर प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं. प्रियंका गांधी ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि, यूपी की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है. कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है.
उप्र की मेरी प्रिय बहनों,
आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है।कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर
सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जायेंगे।
प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त pic.twitter.com/8P6BJwoAaE
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 1, 2021
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या-क्या ऐलान किए?
प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे. इसके अलावा प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10 हजार रुपये का मानदेय मिलेगा.
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घोषणा पत्र के मुताबिक, नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40 फीसदी पदों पर महिलाओं की नियुक्ति, 1000 रुपये हर महीना वृद्धा-विधवा पेंशन मिलेगा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देने का एलान किया गया है. साथ ही कांग्रेस ने छात्राओं को स्मार्ट फोन और स्कूटी देने का वादा भी किया है.
RLD ने घोषणा पत्र को 2022 के 22 संकल्प नाम दिया
यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने अन्य पार्टियों से एक कदम आगे रहते हुए कल यानि रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान आगामी चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. रालोद ने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, शहीद जवानों के परिजनों को एक करोड़ रुपये, किसानों को आलू का डेढ़ गुना दाम देने के अलावा कई वादे किए हैं. घोषणा पत्र को 2022 के 22 संकल्प नाम दिया गया है. आपको बताते हैं कि, रालोद के घोषणा पत्र में और क्या-क्या वादे किए गए हैं.
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रालोद के 2022 के 22 संकल्प
- निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियां
- किसानों को आलू का डेढ़ गुना ज्यादा दाम दिया जाएगा, आगरा में राज्य आलू अनुसंधान संस्थान और निर्यात प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की जाएगी
- गन्ना किसानों को लागत का डेढ़ गुना दिया जाएगा, 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा
- केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे. इस तरह किसानों को कुल 12 हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. जबकि असिंचित भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 15 हजार रुपये दिए जाएंगे
- वरिष्ठ नागरिकों को मिलन वाली पेंशन राशि को तीन गुना बढ़ाया जाएगा, इसके अलावा वृद्धावस्था, विकलांगता और वृद्धावस्था विधवा पेंशन को भी तीन गुना बढ़ाया जाएगा
- सभी विभागों और सभी स्तरों पर पदों की भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
- किसानों के लिए नई प्रभावी बीमा योजना तैयार करने का एलान
- किसानों और बुनकरों की बिजली का बिल माफ किया जाएगा. इसके अलावा आगे आने वाले बिलों को आधा किया जाएगा
- पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापनी की जाएगी
- नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया जाएगा
- पुलिस नौकरियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 28 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी.
- कांशीराम शहरी श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों को आर्थिक सहायता
- उच्च शिक्षा हासिल करने वाले और टॉप 100 यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले पिछड़े और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों को छात्रवृति
- प्रति ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भत्ते में वृद्धि
- सभी प्रमुख शहरों के लिए 15 वर्षीय इंट्रा-सिटी प्लान तैयार होगा, 2030 तक सभी राज्य बसों सो ई बसों में कनवर्ट किया जाएगा
- कृषि, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग बजट की व्यवस्था
- नई खेल नीति तैयार की जाएगी. अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने के लिए आक्रामक लक्ष्य और रणनीति तैयार होगी
- 100 स्टार्ट अप, वैज्ञानिकों को सालाना एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, साल 2030 तक सभी सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर लैब और इंटरनेट से लैस किया जाएगा
- मनरेगा योजना के अनुसार मजदूरी दर को बढ़ाकर 320 रुपये किया जाएगा
- कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मिलेंगे
- मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन
- सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निशमन विभाग के शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये मिलेंगे
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