इस्लामाबाद ।
पाकिस्तान ने मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव का पक्ष रखने के लिए को भारत से एक बार फिर वकील नियुक्त करने को कहा, ताकि अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश का अनुपालन किया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए विदेश कार्यालय से कहा था कि वह भारत से वकील नियुक्त करने के लिए संपर्क करे और मामले की इस अदालत द्वारा सुनवाई के न्यायाधिकार क्षेत्र पर भारत की गलतफहमी दूर करे।
विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जहीद हफीज चौधरी ने मीडिया से अपने साप्ताहिक संबोधन में कहा, हमने भारत से एक बार फिर कुलभूषण जाधव मामले में वकील नियुक्त कर पाकिस्तान अदालत के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है ताकि मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जा सके। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 50 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया था और पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने तथा मौत की सजा को चुनौती दी थी। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में कहा था कि पाकिस्तान जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा की प्रभावी तरीके से समीक्षा और पुनर्विचार करे तथा साथ ही बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच दे।
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान जाधव को सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उचित मंच मुहैया कराए। भारत के साथ पर्दे के पीछे के संपर्क के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा, ”एक देश के दूसरे देश से संवाद करने के रास्ते होते हैं जो यहां तक कि युद्ध के दौरान भी उपलब्ध रहते हैं।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा है और हमेशा रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य मुद्दे सहित सभी लंबित विवादों के लिए ‘अर्थपूर्व संवाद और शांतिपूर्ण हल की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम इलाके में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास में भरोसा करते हैं जो लंबे समय से लंबित जम्मू-कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधन को लेकर अटका है।
भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रयास में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हमेशा से कहना है कि क्षेत्र में स्थिरता और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय अहम भूमिका निभा सकता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तथा कश्मीरियों की इच्छा के अनुसार जम्मू-कश्मीर विवाद के स्थायी समाधान में सहयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण वार्ता के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है ताकि शांति को प्रोत्साहित किया जा सके।