द लीडर : इजराइल के हवाई हमले में पश्चिमी गाजा पट्टी शहर में एक 13 मंजिला आवासीय इमारत ध्वस्त हो गई है. फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल सोमवार से हमलावर है. सोमवार के हमले में करीब 21 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जबकि सैकड़ों घायल हुए थे. इससे पहले शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद में नमाज के दौरान इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी नमाजियों पर हिंसक कार्रवाई की थी. (Israeli Attack On Gaza 13 Hamas)
अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है. इसलिए क्योंकि हमले से पहले ही उस आवासीय क्षेत्र को खाली कर दिया गया था. वहीं इजरायली हमले के जवाब में हमास ने इजरायल की ओर 130 रॉकेट दागने का दावा किया है. तेल अवीव की ओर से गाजा पट्टी पर हमले के विरोध में ऐसा करना बताया गया है.
फिर संकट में फिलिस्तीन: इजराइल के हवाई हमले में 9 बच्चों समेत 20 मारे गए
मिडिल ईस्ट न्यूज के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली हमले के बाद दहशत और अफरातफरी का आलम हैं. धुएं के गुबार से चीख-पुकार मची है. बच्चे, औरतें सब सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं. तनाव बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
वहीं, इजरायल ने भी एक वीडियो जारी किया है. जिसमें हमास की ओर से रॉकेट छोड़े जाने का दृश्य दिखाया जा रहा है. और इजराइली लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते नजर आ रहे हैं. इजरायल ने कहा कि हमने पुलिस बलों को निर्देशित किया है कि सीमाओं पर अतिरिक्त बटालियन लगाएं.
इससे पहले मंगलवार की शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश को संबोधित किया. इससे पहले उन्होंने रक्षा मंत्री और सुरक्षा बलों के अफसरों के साथ हालात की समीक्षा की थी. नेतन्याहू ने कहा कि हमने पुलिस बलों को अतिरिक्त बल तैनाती का आदेश दिया है.
फिलिस्तीन : अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सैनिकों की बर्बरता के बाद भी नमाज को जुटे सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक
वहीं, फिलिस्तीनियों पर इजराइली हमले के खिलाफ अरब जगत के साथ दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं. मंगलवार को इरान ने फिलिस्तीन पर हमले से नाराज होकर इजराइल आतंकी ठिकाना करार दिया है. दूसरी ओर ओआइसी ने भी अपने स्थायी प्रतिनिधियों के साथ हालात पर चर्चा की है. दरअसल शुक्रवार को जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम प्रारंभ हुआ है. वो इजराइल की फिलिस्तीनियों को शेख जर्राह से जबरन बेदखल किए जाने की की नीति हिस्सा थे. जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है.