चुनाव आयोग का बड़ा फैसला : 11 फरवरी तक बढ़ा रैलियों पर प्रतिबंध

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चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान किया था। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही राजनीतिक रैलियों, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी लगा दी थी। चुनाव आयोग ने पहले यह रोक 15 जनवरी, फिर 22 जनवरी और इसके बाद 31 जनवरी तक जनसभाओं और रैलियों पर लगी रोक बढ़ा दी थी। ये समयसीमा आज खत्म हो रही थी, जिसे 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।

बता दें कि गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 10 फरवरी से लेकर सात मार्च तक चुनाव चलेंगे। इसके बाद 10 मार्च को वोट गिने जाएंगे और नतीजों का ऐलान होगा। बता दें कि गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है।

प्रदेश में कोरोना की स्थिति 

उत्तर प्रदेश ने रविवार को 8,100 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। राज्य का सक्रिय केसलोड अब तक बढ़कर 55,574 हो गया है। 1 जनवरी से 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में कुल 274 मौतें हुई हैं, जिनमें से अधिकांश पश्चिमी यूपी और लखनऊ में स्थित जिलों में हुई हैं।

चुनाव आयोग 31 जनवरी तक लगाई थी रोक

चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। गत 22 जनवरी को हुई पिछली बैठक के दौरान आयोग ने पांचों राज्यों में प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर जारी प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि, अब जिन विधानसभा क्षेत्रों में पहले दो चरणों में मतदान होने हैं, वहां अधिकतम 500 लोगों की उपस्थिति में जनसभा करने की अनुमति दी थी, साथ ही घर-घर जाकर प्रचार के नियमों में छूट दी थी।