दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकर, HC ने कहा- सरकार क्यों नहीं ले रही सेना की मदद?

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नई दिल्ली। देशभर में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बिस्तरों की भारी किल्लत है, दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, कोरोना संकट को दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई चल रही है.

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बेड़ों की संख्या बढ़ाने जा रही दिल्ली सरकार

इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि, सरकार राजधानी में बेड़ों की संख्या 15,000 तक बढ़ाने जा रही है. लेकिन हमारे पास इन बेड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि, दिल्ली सरकार ने अबतक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए अबतक रिक्वेस्ट क्यों नहीं की है.

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बत्रा अस्पताल ने कहा- मात्र एक घंटे की ऑक्सीजन बची

सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट से कहा है कि, हमारे पास केवल एक घंटे की ऑक्सीजन बची है. अधिवक्ता विराट गुप्ता ने अपनी अपील में कहा है कि, वे जानते हैं कि 12 राजनितिक पार्टियां ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग में लगी हुई हैं.

दिल्ली को हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा

बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट से कहा है कि, हम हर रोज कुछ घंटे संकट में बिता रहे हैं, ये चक्र खत्म नहीं हो रहा. इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है. दिल्ली को हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा है. इसे जानने के लिए हमें स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है उसकी तह तक जाना होगा. हमारे अधिकारी हर रोज नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पर हैं.

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बत्रा अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि हमने एक whasapp ग्रुप पर भी ऑक्सीजन के लिए रिक्वेस्ट की, जो कल ही ऑक्सीजन सप्लायर्स, दिल्ली सरकार के अधिकारियों और अस्पतालों के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाया गया है. उस पर हमें रेस्पोंस मिला कि ‘अभी हमें डिस्टर्ब न करें’

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया

इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बत्रा अस्पताल के MD से कहा ”आपको शांत रहने की जरूरत है, आपके लिए गुस्सा सही नहीं, आप डॉक्टर हैं, अगर आप भी  कंट्रोल खोएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा. सभी लोग सप्लाई चैन की बेहतरी के काम में लगे हुए हैं.” दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो शीघ्र ही बत्रा अस्पताल की मदद करे.

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दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि हम बिस्तरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, इसलिए लिए 15 हजार बिस्तर तैयार कर रहे हैं पर इन बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है.

 

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