विकसित भारत मैसेज को रोकें, चुनाव आयोग का केंद्र को निर्देश

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द लीडर हिंदी : अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले है. ऐसे में इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार पर सख्त हुआ है. चुनाव आयोग ने केंद्र को निर्देश दिये है कि विकसित भारत मैसेज को वो रोकें. दरअसल चुनाव आयोग ने गुरुवार, 21 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को व्हाट्सएप पर विकसित भारत मैसेजिंग की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग ने इस मामले पर तत्काल MeitY से अनुपालन रिपोर्ट की मांगी गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और एमसीसी लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं. इसे मामले को लेकर आज एक्शन लिया गया है. चुनाव की तारीखों के बाद आम आदमी जो व्हाट्सएप यूज करते है उन सभी के मोबाइल पर विकसित भारत मैसेज आ रहे है. ये एक तरह का आचार सहिंता का उल्लघंन भी है.

चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद MeitY ने बताया कि यह संदेश और पत्र आदर्श आचार सहिंता के लागू होने से पहले भेजे गए थे. हालांकि उनमें से कुछ संदेश सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को लेट डिलीवर हुए हैं.

बता दें, पीएम मोदी के पत्र के साथ ‘विकसित भारत संपर्क’ का व्हाट्सएप संदेश लाखों भारतीयों को मिला है. व्हाट्सएप संदेश में नागरिकों से सरकारी योजनाओं और नीतियों से संबंधित प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे. संलग्न पीडीएफ फ़ाइल में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं का उल्लेख किया गया है, और सरकारी पहलों और योजनाओं पर नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं.

विपक्ष ने पीएम मोदी के विकसित भारत संपर्क पत्र को आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संदेश के साथ संलग्न पीडीएफ फाइल को ‘राजनीतिक प्रचार’ कहा है. साथ ही इस मामले में चुनाव आयोग से टीएमसी और कांग्रेस ने उचित कार्रवाई करने की मांग की है.दरअसल आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि लोकसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार अभी भी ये मैसेज वॉट्सएप पर भेज रही है.जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया.

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