द लीडर हिंदी, नई दिल्ली। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है.
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कई इलाकों में रथा यात्रा निकालने की याचिका खारिज
हालांकि अदालत ने कोर्ट ने ओडिशा में जगन्नाथ पुरी के अलावा विभिन्न स्थानों पर ‘रथ यात्रा’ निकालने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया.
ओडिशा सरकार के आदेश से सहमत सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह कोविड के फैलने की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के आदेश से सहमत है. बता दें कि ओडिशा सरकार ने केवल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी है और अन्य सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की इजाजत है.
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याचिकाओं में बारीपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा की अनुमति मांगी गई थी. याचिकाकर्ता के वकील एके श्रीवास्तव ने कहा कि, मंदिर के इतिहास में पहली बार हमें पिछले साल धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार से वंचित किया गया था, इस साल हमने पाबंदियों के मुताबिक तैयारी की है.
सरकार ने कोविड की स्थिति का मूल्यांकन किया- चीफ जस्टिस
हम अपने मंदिर में रथ यात्रा करना चाहते हैं, नीलगिरि, सत्संग, बारीपदा में जगन्नाथ मंदिरों ने रथ यात्रा के लिए पुरी मंदिर के समान अनुमति मांगी है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि, सरकार ने कोविड की स्थिति का मूल्यांकन किया है.
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दखल देने का सवाल ही नहीं है मैं खुद पूजा के लिए जाता था, उम्मीद है कि अगले साल भगवान हमें देखने देंगे, तब तक टीवी पर देखिए. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया.
पीठ ने कहा कि, वह राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं करेगी. पीठ ने कहा कि, हम माफी चाहते हैं. हमें भी बुरा लग रहा है.
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ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक वार्षिक अनुष्ठान है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पुरी पहुंचते हैं. यह यात्रा इस बार 12 जुलाई से शुरू होगी. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने केवल पुरी में ही रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है.