द लीडर हिंदी, जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना’ की शुरुआत का एलान किया है. इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर एक हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएगा RJD, लालू यादव ने सरकार को बताया ‘जालिम’
यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा. इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी.
किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसी कड़ी में अब हम ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ शुरू करने जा रहे हैं.
यह भी पढ़ें: दानिश सिद्दीकी एक बहादुर पत्रकार, जो इंसानों का इंसानों पर जुल्म दिखाते हुए फना हो गया
इसका लाभ समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 17, 2021
साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि, इसका लाभ समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण, मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा. इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी के पसगवां ब्लॉक पहुंची प्रियंका,सपा की महिला कार्यकर्ताओं से की मुलाकात
15 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
सरकार की इस योजना से राज्य के 15 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. उन उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन पर बिजली कंपनियों का कोई बकाया चल रहा है. वहीं अगर किसी महीने अगर किसी उपभोक्ता का बिजली का बिल एक हजार रुपये से कम आता है तो अनुदान की शेष राशि उसके अगले महीने के बिजली के बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी.
गहलोत में नए सिरे से लागू की है योजना
बता दें कि, बिजली के बिलों पर अनुदान देने की योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस से पहले के अपने कार्यकाल में की थी. उस दौरान प्रदेश के हर किसान को 833 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाता था.
यह भी पढ़ें: राहुल गांधी बोले-एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े रहेंगे, नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे!
हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया था और नए सिरे से योजना को लागू कर ज्यादा राशि देने का ऐलान किया था.