केरल : केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है. कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए ही ये विशेष सत्र बुलाया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मौजूद हालात से ये साफ है कि यदि आंदोन जारी रहा, तो ये केरल को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर अन्य राज्यों से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो जाती है तो केरल में भूख का संकट गहराएगा.’ (Kerala Assembly Agricultural Laws)
केरल में पिछले दिनों विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं. राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की सरकार की सिफारिश ठुकरा दी थी.
हालांकि बीते सोमवार को उन्होंने 31 दिसंबर को सत्र बुलाने की इजाजत दे दी. गुरुवार की सुबह विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ. इसमें भाजपा के एकमात्र विधायक अनुपस्थित रहे. विधानसभा में कृषि कानूनों को लेकर चर्चा चल रही है. (Kerala Assembly Agricultural Laws)
किसानों के आंदोलन का 36वां दिन
दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 36 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है. वे तीनों कानून रद करने की मांग पर अड़े हैं. बुधवार को किसान नेताओं की सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत हुई. इसमें दो बिंदुओं पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बनी है.
दो प्रमुख-मांगों पर अभी असमंजस बना है. आगामी 4 जनवरी को प्रस्तावित अगली बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी. किसान नेताओं ने साफ किया है कि वे तीनों कानून रद किये जाने से कम पर राजी नहीं हैं.
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पंजाब में संचार सेवाओं पर प्रहार
कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने पंजाब में दूरसंचार सेवाओं को निशाना बनाया है. करीब 150 से अधिक टॉवरों को क्षतिग्रस्त करने या केबिल काटने के मामले सामने आये हैं. इसको लेकर भाजपा ने राज्यपाल को शिकायती पत्र दिया. राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया है.
कांग्रेस ने निकाला जुलूस
किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेस ने जुलूस मार्च निकाला है. कांग्रेस नेतृत्व लगातार कृषि कानूनों को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है. वहीं, क्षेत्रीय दल भी किसानों के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं.