हिंदू मंदिर की हिफाजत में नाकाम रहने के आरोप में पाकिस्तान के स्थानीय पुलिस प्रमुख और 11 अन्य पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
हाल ही में एक उन्मादी भीड़ ने धर्मस्थल को आग के हवाले करने के बाद ध्वस्त कर दिया था। घटना का संज्ञान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। इसके बाद आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुईं।
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 12 पुलिसकर्मियों को गुरुवार को “कायरता, गैरजिम्मेदारी और लापरवाही” के आरोप में निकाल दिया गया। उन पर आरोप है कि जब भीड़ ने मंदिर पर हमला किया तो उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। यही नहीं, कई पुलिसकर्मी घटनास्थल से भाग गए।
यह भी पढ़ें – पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के आरोप में मुस्लिम नेता समेत दर्जनों गिरफ्तार, पुनर्निर्माण कराएगी प्रांतीय सरकार
प्रांतीय पुलिस प्रमुख सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि पश्चिमोत्तर खैबर पख्तूनख्वा में क्षेत्रीय सरकार ने 33 अन्य पुलिस अधिकारियों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया है।
पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया, जिसकी अगली सुनवाई 19 जनवरी के लिए निर्धारित है।
30 दिसंबर को लगभग 2 हजार लोगों ने 1920 में बने ऐतिहासिक मंदिर और एक निकटवर्ती हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर परिसर को नष्ट कर दिया और उसमें आग लगा दी।
एक स्थानीय मुस्लिम नेता की अगुवाई में भीड़ मंदिर से सटे एक भवन के नवीनीकरण से नाराज थी, जिसे हाल ही में हिंदू समुदाय ने भक्तों की यात्रा के लिए खरीदा था।
यह हमला तब हुआ जब हिंदू समुदाय के सदस्यों को स्थानीय अधिकारियों से मंदिर के नवीनीकरण की अनुमति मिली।
कथित रूप से भीड़ को उकसाने वाले मुस्लिम नेता सहित 30 से अधिक उपद्रवी, ऑनलाइन अपलोड किए गए हमले के वीडियो में पहचाने जाने के बाद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
गिरफ्तार किए गए लोगों में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी के समर्थक शामिल हैं, जो वर्तमान में विभिन्न आरोपों से घिरे हैं।
यह भी पढ़ें – पाकिस्तान में पीएम मोदी के पोस्टर लेकर सिंधु देश बनाने की मांग पर रैली
1947 में भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद पाकिस्तान के अधिकांश अल्पसंख्यक हिंदू भारत चले गए, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम बहुल पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान में लगभग 35 लाख हिंदुओं के घर हैं। कुल आबादी का 1.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं।
पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने पाकिस्तान को “विशेष चिंता का देश” बताया था।