द लीडर : केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को मोदी सरकार ने ऑफर दिया है कि वे चाहें तो कानूनों को अगले डेढ़ से 2 साल तक होल्ड पर रखा जा सकता है. इस ऑफर पर किसान नेताओं ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर सभी किसान संगठनों से चर्चा करने के बाद 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे. इसी के साथ 10वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है. (Government Agricultural Laws Hold)
बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक थी. इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश उपस्थित हुए. बैठक के बाद किसान नेता हन्नाल मोल्लाह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने कहा कि हम कोर्ट में हलफनामा देकर कानून को अगले डेढ़ से दो साल तक होल्ड पर रख सकते हैं.
एक कमेटी बनाकर चर्चा करेंगे. कमेटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे. समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक इस पर मोल्लाह ने कहा कि हम 500 किसान संगठन हैं. कल सबसे चर्चा करके जवाब देंगे.
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बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से कहा कि आज हमारी कोशिश थी कि कोई फैसला हो जाए. किसान संगठन कानून वापसी की मांग पर थे और सरकार कानूनों के प्रावधान के अनुसार चर्चा और बदलाव को तैयार थी. सुप्रीमकोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है.
सरकार एक-डेढ़ साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने को तैयार है. इस दौरान किसान संगठन और सरकार बात कर समाधन तलाशेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार क़ानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1-1.5 साल तक भी क़ानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढे: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर #FarmersProtest pic.twitter.com/kJHpEL85iD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2021
बैठक के बाद किसान नेता डॉ. दर्शनपाल सिंह ने बताया कि बैठक में तीनों कानूनों और एमएसपी पर बात हुई. सरकार ने कहा कि हम तीनों कानूनों का शपथपत्र बनाकर सुप्रीमकोर्ट को देंगे और एक से डेढ़ साल तक के लिए रोक लगा देंगे. एक कमेटी बनेगी जो तीनों कानूनों और एमएसपी का भविष्य तय करेगी. हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे.
बैठक में 3 कानूनों और MSP पर बात हुई। सरकार ने कहा हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे: दर्शन पाल सिंह, किसान नेता pic.twitter.com/BubNGQMEM6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2021