द लीडर हिंदी, नई दिल्ली। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को कानूनी नोटिस भेजा है.
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ट्विटर के एमडी से 7 दिन में मांगा जवाब
पुलिस जानना चाहती है कि, वक्त पर सूचना देने के बावजूद वीडियो को वायरल होने से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने रोका क्यों नहीं. नोटिस में ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है.
160 CRPC के तहत भेजा गया नोटिस
पुलिस ने अपील की है कि, वो एक हफ्ते में लोनी पुलिस स्टेशन आएं और इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाएं. पुलिस द्वारा मनीष को 160 CRPC के तहत ये नोटिस भेजा गया है.
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ट्विटर ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन
नोटिस में गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में दर्ज एफआईआर के बारे में बताते हुए ट्विटर को कहा है कि, कुछ लोगों के जरिए कम्युनल हेट वाले ट्वीट किए गए लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन/संज्ञान नहीं लिया.
समाज में घृणा फैलाने वाले लेख को बढ़ावा दिया
साथ ही देश/प्रदेश, समाज में घृणा फैलाने वाले लेख को बढ़ावा दिया गया, समाज विरोधी लेख को लगातार वायरल होने दिया गया. ऐसे में अब इस मामले को लेकर पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर बयान देने को कहा है.
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15 जून को हुआ था मुकदमा दर्ज
बीती 15 जून को लोनी बॉर्डर थाने में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था. मामले में टि्वटर इंडिया और 7 अन्य पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था. दर्ज FIR में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि, जब वीडियो गलत तरह से वायरल हो रहा था, उस समय ट्विटर ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे माहौल तनावपूर्ण होता चला गया.
संसदीय कमेटी के सामने ट्विटर अधिकारियों की पेशी
गाजियाबाद वाले मामले से इतर ट्विटर के अधिकारियों को शुक्रवार को आईटी मामलों की संसदीय कमेटी के सामने पेश होना है. इस कमेटी को ट्विटर द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी जानी है, जिसमें सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को किस तरह रोका जा सके.
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ये प्रेजेंटेशन दोपहर करीब चार बजे हो सकती है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय कमेटी के सामने ट्विटर अधिकारी होंगे.
केंद्र सरकार और ट्विटर में तकरार
बता दें कि, नए आईटी कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच लंबे वक्त से तकरार चल रही है. ट्विटर नए कानूनों को मानने में आनाकानी कर रहा है, जबकि केंद्र की ओर से उसपर दबाव बनाया ज रहा है.
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हालांकि, अब ट्विटर ने भारत में अपना एक नोडल अधिकारी बैठाने की बात कही है लेकिन केंद्र का कहना है कि, अभी तक उन्हें इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है.
