द लीडर हिंदी, नई दिल्ली। कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को चार लाख का मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि, कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे.
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हालांकि, कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है. कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.
मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य
कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है. 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्यों को निर्देश देना है.
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मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए.
पीड़ितों को 4 लाख की आर्थिक मदद दिलाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई है. इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया था.
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सरकार ने दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा. सरकार ने कहा था कि उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने से ज्यादा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे हैं बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर है.