द लीडर। देश में डिजिटल जनगणना का खाका तैयार किया जा रहा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देशभर में होने वाली जनगणना को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि, कोरोना की लहर कम होते ही देश में डिजिटल जनसंख्या गणना शुरू होगी.
साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि, कब तक जनगणना का काम पूरा हो जाएगा. अमित शाह ने बताया कि, साल 2024 से पहले ही डिजिटल सेंसस का काम पूरा कर लिया जाएगा.
गृहमंत्री ने दी ई-सेंसस की जानकारी
देश मे पहली बार होने वाले ई-सेंसस की पहली बिल्डिंग का गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि, दिल्ली में राष्ट्रीय जनसंख्या भवन का निर्माण इसी साल अगस्त तक पूरा हो जाएगा.
यह भी पढ़ें: ओडिशा के समुद्री तटों से 10 मई को टकरा सकता है ‘असानी’ तूफान : बिहार-झारखंड के कुछ जिलों में भी होगी बारिश
हाई टेक, त्रुटिरहित, मल्टीपरपस सेंसस ऐप से जन्म, मृत्यु, फैमिली आर्थिक स्टेटस, जैसे तमाम व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट किया जा सकेगा. इससे आम आदमी को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे. इससे मिली कई तरह की जानकारी का फायदा भविष्य की सरकारों को मिलेगा, जिससे वो अपना नीतियां और आदि कई जनता के काम कर पाएंगी.
आने वाले समय में ई-जनगणना होगी
अमित शाह ने आगे कहा कि, जनगणना को हमने बहुत ही हल्के में लिया है. आने वाले समय में जो भी जनगणना होगी वो ई-जनगणना होगी. जो अगले 25 सालों के लिए होगी. शाह ने कहा कि, सबसे पहले मैं खुद इसकी शुरुआत करूंगा. अपने परिवार की पूरी डिटेल सॉफ्टवेयर में डालूंगा. हमने इसमें जन्म-मृत्यु पंजीकरण की भी व्यवस्था की है.
जनगणना से विकास को मिलेगी रफ्तार
गृहमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि, जनगणना पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है. असम के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्व है. जनगणना ही बता सकता कि क्या प्लानिंग करनी है. राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का निरूपण भी इसी आधार पर होता है. सटीक जनगणना के आधार पर 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा तो हर क्षेत्र में देश आगे होगा.
उन्होंने कहा कि, देश में बहुत सारी कमियों पर चर्चा होती है. पानी की कमी है, सड़क नहीं है. कमियों पर सब चर्चा करते हैं, लेकिन कैसे ठीक होगा कोई नहीं बताता. इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जनगणना जरूरी है. इससे पता चलेगा की कहां पर विकास की क्या जरूरत है.
यह भी पढ़ें: तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार