द लीडर हिंदी, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ ही 23 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू करने का निर्णय किया है. बता दें कि, कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके साथ ही कैबिनेट में 11 प्रस्ताव रखे गए थे. जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
यह भी पढ़ें: किसानों के गुस्से का ‘MSP’ चुका पाएगी सरकार या फिर समाजवादी पार्टी को मालामाल करेगी विरोध की ‘फसल’
एक अगस्त से खुलेंगे स्कूल
इसके साथ ही अब प्रदेश में एक अगस्त से कोरोना नियमों का पालन करते हुए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे.
मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार देगी 50 हजार रुपए
वहीं, संघ लोक सेवा की प्रिमलरी परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार 50 हजार रुपए देगी. साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग की प्रिमलरी परीक्षा पास करने वाले टॉप 100 बच्चों को भी सरकार 50 हजार रुपए देगी.
Uttarakhand Cabinet approves a proposal to provide Rs 50,000 each to 100 candidates who will clear the preliminary exam of UPSC, under Udayman Chhatra Yojana
— ANI (@ANI) July 27, 2021
कैबिनेट ने एनडीए, सीडीएस और ओटीएस परीक्षा पास करने के लिए 50 हजार की सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई.
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
- 1 अगस्त से कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा का संचालन शुरू करने को हरी झंडी.
- कौसानी को नगर पंचायत का दर्जा, जनसंख्या और क्षेत्रफल के मानक में छूट दी गई.
- पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसलटेंट नियुक्त किया गया. 6 महीने के भीतर डीपीआर रिपोर्ट देनी होगी.
- विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक होगा.
यह भी पढ़ें: तीसरी लहर से पहले राहत भरी खबर, अगस्त तक आ सकती है बच्चों की वैक्सीन
- यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित एगजाम में प्री एग्जाम पास करने वाले सभी कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए 50 हजार की सहायता दी जाएगी.
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को भी ये लाभ मिलेगा. लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मामले में केवल 100 कैंडिडेट को ही ये लाभ मिलेगा. इसमें आरक्षण का रोस्टर लागू होगा.
- एसीपी और वेतन विसंगति प्रकरण पर सरकार ने संस्तुतियों के लिए सेवानिवृत्त आईएएस इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति बनाई.
यह भी पढ़ें: पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की बढ़ी मुसीबतें…14 दिनों के लिए भेजा गया जेल
- रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के लिए 51.24 करोड़ के प्रस्ताव पर लगी मुहर. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया.
- पर्यटन पैकेज पर कैबिनेट की लगी मुहर.
यह भी पढ़ें: ”नियंत्रण में हैं हालात” असम-मिज़ोरम बॉर्डर पर झड़प के बाद केंद्र का बयान