किसानों पर जुल्म ढाने वाले नेता दे रहे इंसानियत की दुहाई-मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर किसानों का जवाब

द लीडर : हरियाणा सरकार ने किसानों पर तमाम जुल्म ढाए. इतने की मानवता शर्मसार हो जाए. लाठीचार्ज किया. वाटर केनन, आंसू गैस के गोले दागे. गिरफ्तारियां की. शहीद किसानों का अपमान किया. सिरसा में शहीद स्मारक तोड़ डाला. कुरुक्षेत्र में कल ही भाजपा नेताओं ने किसानों पर लाठियां भांजी. किसानों पर लगातार अमानवीय हमले करने वाले नेता अब किसानों को मानवता सिखा रहे हैं. ये हास्यास्पद है. हम हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री से साफ कहना चाहते हें कि जिस बर्बरता से किसान अांदोलन को बदनाम किया है. मानवीय आधार पर अपने पदों से फौरन इस्तीफा दे दें. (Chief Minister Manohar Lal Khattar Humanitarianism Leaders Farmers)

संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन 142वें दिन जारी प्रेस नोट में ये बातें कही हैं. इसमें कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानवता के आधार पर किसानों से धरना खत्म करने को कहा है. उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है.

लेकिन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों में जागरुकता पैदा करने का जो अभियान मोर्चा ने छेड़ा है. वो तेजी से आगे बढ़ रहा है. यूपी के अलीगढ़ में 9 अप्रैल को, हापुड़ में 13 अप्रैल, प्रयागराज और अल्मोड़ा में 5, गाजियाबाद में 8, प्रतापगढ़, रामनगर, हल्द्वानी में 6, सीतापुर में 14 विकासनगर और नानकमत्ता में 7 अपैल को इसे संचालित किया गया.

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संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इस फोल्उ को जिला कचहरी परिसर और इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बांटा. वकील और आमजन ने इसका स्वागत किया. इस हैरत के साथ सरकार किसानों के खिलाफ इतने मतभेद क्यों पैदा कर रही है.

ट्रेड यूनियन के नेता अचिन्त्य सिन्हा की 75 वर्ष की उम्र में कोरोना से कोलकाता में मौत पर मोर्चा ने दुख प्रकट किया. इसके साथ ही संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील, आशा-वर्कर और अन्य सरकारी कर्मचारी, संगठनों ने आंदोलन का मार्गदर्शन किया है.

किसान नेता डॉ. दर्शनपाल ने कहा कि किसान, मजदूरों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की खरीद पर जबरन सीधी अदायगी थोप कर संयुक्त संघर्ष को तोड़ने का काम किया गया है. मौजूदा हालात में जब कृषि से जुड़े व्यवसायों का साझा संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में लड़ा जा रहा है. बिना जमीन वाले भूमि रिकॉर्ड जमा नहीं कर सकते. ऐसे में केंद्र सरकार का ये कदम निंदनीय है.