द लीडर। कर्नाटक में पिछले दिसंबर महीने से हिजाब पर बवाल मचा है। उडुप्पी ज़िले के पीयू कॉलेज ने हिजाब पर रोक की शुरुआत की थी. यहां हिजाब पहनकर आने वाली 8 छात्राओं की क्लास में एंट्री बैन कर दी। छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया, तो पूरे राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक लगाई जाने लगी।
वहीं इस मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं छात्राओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी को सही ठहराया है। ये कहते हुए कि, हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है. स्टूडेंट कॉलेज ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
गुमराह हुई लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा
वहीं इस बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय के कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखने पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने कहा कि, गुमराह हुई मुस्लिम लड़कियों का दिल जीतने की कोशिश की जाएगी, जो इस कदम के खिलाफ हैं और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा।
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नागेश ने यह भी कहा कि, कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 में खामियों, खासतौर से स्कूली वर्दी से संबंधित खामी में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, “हम उन लड़कियों के दिल जीतने की कोशिश करेंगे जो गुमराह हो गयी हैं। हम उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगे।”
उन्होंने कहा कि, मुझे विश्वास है कि लड़कियां कॉलेज आएंगी और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी क्योंकि कर्नाटक के लोग न तो अदालत के खिलाफ जाते हैं और न ही उसके खिलाफ बोलते हैं। मुझे विश्वास है कि, इन लड़कियों को गुमराह किया गया। आने वाले दिनों में ये बिल्कुल सही हो हिजा जाएंगी।
देशभक्ति की भावना पैदा करती हैं स्कूल की वर्दी
केईए-1983 में विसंगतियों पर उन्होंने कहा कि, फैसले के आधार पर कर्नाटक सरकार केईए में कुछ त्रुटियों में सुधार करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि, स्कूल की वर्दी देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद करती है।
नागेश ने बताया कि, हम सभी कई वर्षों से जानते हैं कि स्कूल की वर्दी देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद करती है। हम वर्दी को अनिवार्य बनाएंगे ताकि छात्रों को यह पता चल सके कि वे इस देश के बच्चे हैं। इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री अराग्य ज्ञानेंद्र ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।
सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए
उन्होंने कहा कि, हर किसी को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना हर किसी का दायित्व है।” उन्होंने कहा कि पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं।