दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान ,बालिग महिला को हर महीने मिलेंगे एक हजार

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द लीडर हिंदी : दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया. वित्त मंत्री आतिशी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया गया है. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आज दिल्ली बजट-2024 के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है.

केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर बालिग महिला को हर महीने एक हजार रुपये देगी.वही वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वित्त साल 2025 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ आवंटित किए हैं. बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि अब हमारी सरकार दिल्ली में सोलर पावर पर ज्यादा जोर रहे रही है.

साल 2024-25 तक दिल्ली की हर छत पर सोलर प्लेट होंगी.वित्त मंत्री ने कहा आज मैं न सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हूं बल्कि पिछले दस सालों में दिल्ली की बदलती तस्वीर भी पेश कर रही हूं.बता दें 15 फरवरी को दिल्‍ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और इसे 8 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. दिल्‍ली सरकार की वित्‍त मंत्री आतिशी ने वर्ष 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश किया. यह AAP सरकार के तहत सबसे लंबा विधानसभा सत्र होने की संभावना है.

बता दें पिछले साल मार्च में केजरीवाल कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद वित्त मंत्री के रूप में यह आतिशी का पहला बजट है.वित्‍त मंत्री ने कहा दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए एक उम्‍मीद बनकर उभरे हैं. केजरीवाल जी की ईमानदारी के कारण ही दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया.

दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आज एक बड़ी घोषणा हुई है. महिला सशक्तिकरण की तरफ यह कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनेगी. अब महिलाओं को पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा. हर महिला को एक हजार रुपये मिलेंगे. जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी.

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने तमाम दिक्कतों के बाद भी अपना हर वादा पूरा किया है. अभी और भी वादे हैं जो हमें पूरे करने हैं. केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है. हमें सही हिस्सा नहीं मिलता है. हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली को उसका सही और उचित हिस्सा दे.

लोकसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में केजरवाल सरकार का ये बजट काफी फायदामंद साबित हो सकता है. आतिशी ने कहा दिल्ली को ज्यादा टैक्स मिलता है लेकिन अब तक जो पहले का बजट था वहीं आज भी मिल रहा है. उन्होंने बजट पढ़ते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले दिल्ली में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से लोग डरते थे. इसलिए हमने फरिश्ते योजना शुरू की. इसके तहत, दिल्ली सरकार दुर्घटना पीड़ितों के खर्च का वहन करेगी.

हमने दिल्ली में 22,000 लोगों की जान बचाई
सरकार के काम की उपलब्धियां गिनाते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि इस योजना के तहत हमने दिल्ली में 22,000 लोगों की जान बचाई है. वित्त मंत्री आतिशी ने बजट के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक और सड़क व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है.

करीब 8.5 हजार करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को दिए जाएंगे
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि स्थानीय निकायों को करीब 8.5 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. अस्पतालों के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मोहल्ला क्लीनिकों के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दवाइयों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए 6 हजार 215 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है. लोकनायक अस्पताल के लिए 719 करोड़ रुपये, गुरु तेग बहादुर अस्पताल के लिए 497 करोड़ रुपये, जीबी पंत अस्पताल के लिए 490 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए 352 करोड़ रुपये, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ रुपये, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के लिए 291 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

दिल्ली आरोग्य कोष के लिए 80 करोड़, इसके अंतर्गत मुफ्त इलाज, सर्जरी, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी. दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) की नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए 194 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.

सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी सब्सिडी
बता दें बजट में नए अस्पताल बनाने और वर्तमान अस्पतालों का विस्तार करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. दिल्ली सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देगी. जल बोर्ड के लिए ₹7000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.इसके साथ ही ई-बसों के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान और गांव में सड़कें बनाई जाएंगी का प्रावधान किया गया है.

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