द लीडर देहरादून।
हालात काबू से बाहर होते देख उत्तराखंड की तीरथ सरकार अब सख्त फैसले लेने जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के नाम से चल रहा लॉक डाउन अब 25 मई तक बढ़ाने का फैसला हो चुका है और इस बार इसमें और सख्ती होने जा रही है । मौतें छुपाने वाले अस्पतालों पर भी कार्यवाही की तैयारी है ।
अभी तक 18 मई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू है किसको बढ़ाकर 25 मई तक किया जा रहा है। इसके अलावा शादियों में सभी के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जा रही है।
सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार सीएम से चर्चा हो चुकी है और सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है । अभी सरकार की कोशिश कोरोना की चेन तोड़ना है जिसके लिए कम से कम एक हफ्ता और कर्फ्यू चाहिए। सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के आदेश को सिलसिलेवार आगे बढ़ाने का फैसला हो चुका है। एक साथ लंबा कर्फ्यू लोगों को मानसिक तौर पर बेचैन करता है इसलिए इसको हफ्तावार बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस बीच यह भी देखा जाता रहेगा कि हालात कर्फ्यू हटाने लायक हुए कि नहीं। मौजूदा कर्फ्यू और शक्ति के नतीजे 22-23 मई के बाद दिखाई देने शुरू होंगे इसके बाद अगले हफ्ते भी कर्फ्यू और प्रतिबंध और रियायत को लेकर सरकार फिर बैठेगी हालांकि अभी के हालात फिलहाल ऐसे नहीं है कि कर्फ्यू को आगे ना बढ़ाने का फैसला करना पड़े।
मुख्यमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि सख्ती हो और कर्फ्यू में फिलहाल ढील न दी जाए । वहीं सरकार ने उन कोविड-19 अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कोरोना से हुई मौतें छुपा रहे हैं और आयुष्मान और अन्य योजनाओं से आच्छादित लोगों और कर्मचारियों को या तो अपने यहां भर्ती नहीं कर रहे हैं या फिर कैशलेस के बजाय कैश लेकर इलाज कर रहे हैं। इन अस्पतालों को नहीं बख्शा जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक ऐसे चार अस्पतालों में गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने मुकदमा दर्ज कराने और संबद्धता खत्म करने की बजाय इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके पीछे राजनीतिक दबाव बताया जा रहा है।
आंकड़े छिपाने वालों के साथ ही संबंधित जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश आज स्वास्थ्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जारी कर दिए हैं।