द लीडर देहरादून।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना आज कैंट क्षेत्र में रस्सियों से जीप खींचते दिखे। कोविड कर्फ्यू अभी हटा नहीं लेकिन फिर भी साथ में काफी भीड़ थी। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की यह एक झांकी थी।
इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढा रही है यह सीधे सीधे जनता की जेब में डकैती है, उन्होंने कहा कि पिछले पांच महीनों में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 43 बार बढ़ाया गया जिसके कारण आज पेट्रोल 100 पार व डीज़ल 90 पार हो चुका है। खाने का सरसों का तेल व रिफाइंड तेल भी यूपीए सरकार के जमाने से तीन गुना दाम पर मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि अब महंगाई बर्दाशत के बाहर हो गयी है और जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के आपदा में अवसर नारे के अनुसार केंद्र सरकार ने लूट का दायरा इतना बढ़ा दिया की अब लोगों को अपने घर खड़ी गाड़ियों को घोड़े खच्चर से या खुद रस्सियों से खींच कर चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता जो कोरोना से बुरी तरह पीड़ित है और इस समय सरकार से राहत की अपेक्षा कर रही है तो उल्टा मोदी सरकार जनता की जेब पर डकैती डालने का काम कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा,श्रीमती गरिमा दसोनी,जसविंद्र सिंह गोगी, विकास नेगी,श्रीमती मंजू त्रिपाठी, कई पार्षद और युवा कांग्रेस के नेता शामिल थे।
पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस रोज ही किसी न किसी विषय पर सरकार को घेर रही है। इससे पहले बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया था।
नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार को घेरा। राज्य को बेरोजगारी में सबसे ऊपर स्थान मिला है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष धस्माना ने कहा बेरोजगारी दर ग्यारह प्रतिशत पहुंचा कर देश में पहले पायदान पर पहुंचाने का श्रेय टीएसआर 1 व टीएसआर 2 की जोड़ी को जाता है। यहां डबल इंजिन पूरी तरह से हो गया सीज है, स्टेयरिंग फेल व टायर हुए पंचर हैं। 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत दिलवाने वाले नौजवान ही इस बार भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे। पांच सालों में न पुलिस की भर्ती न राज्य सरकार के विभागों में भर्ती हुई।
