द लीडर। दोबारा सत्ता पर काबिज होने के बाद से सीएम योगी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे है. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अख्त्यार कर रखी है.
अब सीएम योगी ने राज्य के सभी मंत्रियों के साथ IAS और PCS अफसरों से उनके संपत्ति की जानकारी मांगी गई है. मंत्री और अफसर केवल अपनी ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जनता के समक्ष रखेंगे.
चल-अचल संपत्ति का सार्वजनिक ऐलान करने के निर्देश
मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता बेहद जरुरी है. इसी भावना के अनुरूप सभी माननीय मंत्रीगण शपथ ग्रहण करने के अगले तीन महीने की अवधि के अंदर, अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल-अचल संपत्ति का सार्वजनिक ऐलान करें.
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि, सभी लोक सेवक (IAS/PCS) को अपनी व परिवार के सदस्यों की समस्त चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करे. यह विवरण आमजनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर मुहिया कराया जाए. साथ ही मंत्री के पारिवारिक सदस्य किसी भी सरकारी काम में दखल नहीं देंगे.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि, सभी मंत्रीगणों को सोमवार व मंगलवार को अनिवार्य रूप से राजधानी लखनऊ में उपस्थित रहना होगा. शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र/प्रभार के जिलों में जनता के बीच रहने का कार्यक्रम तैयार करें.
कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए
उत्तर कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए. 10 में से 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 10 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा. कैबिनेट ने इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी दे दी है. विधानसभा की एक समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष सुरेश खन्ना होंगे. इस समिति में बेबी रानी, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह को भी शामिल किया गया है.
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल सुरक्षा का प्रस्ताव पास
आगे कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल सुरक्षा आदि से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है. यह प्रस्ताव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निविदा से जुड़ा है.
उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे पर 6 एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों को मंजूरी दी गई है. बेसिक इंस्ट्रक्टर्स का वेतनमान 9 हजार रुपये कर दिया गया है. जबकि इंस्ट्रक्टर्स का 2000 वेतनमान बढ़ा है.
रसोइयों का वेतन 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है. इसके अलावा पीजीआई के सामने वाली जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर की गई है और पीडब्ल्यूडी के अनुरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है.
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