द लीडर | पंजाब में भूजल के तेजी से गिरते स्तर को थामने के प्रयास के तहत शनिवार को एक अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का एलान किया है. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी एलान किया कि किसान सीधी बिजाई की तकनीक से धान की बुआई की शुरुआत 20 मई से कर सकते हैं.
धान की सीधी बिजाई करने पर वित्तीय सहायता
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से अपील की हैं कि वह खुद इस विधि को अपनाने और कृषि क्षेत्र से जुड़े अपने रिश्तेदारों और मित्रों को यह विधि अपनाने के लिए प्रेरित करें. इससे गिर रहे भूजल के स्तर को रोकने में मदद मिलेगी. धान की सीधी बिजाई न केवल पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक तौर पर भी लाभदायक है. इस विधि से बिजाई करने से धान की पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और धान की कटाई के बाद उसी खेत में गेहूं या अन्य फसल की पैदावार भी अधिक होती है.
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मुख्यमंत्री की किसानों से अपील
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि इस बार न केवल आप धान की सीधी बिजाई की तकनीक अपनाएं, बल्कि अपने रिश्तेदारों और कृषि से जुड़े दोस्तों एवं मित्रों को भी यह तकनीक अपनाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें, ताकि हम सभी एकजुट होकर पानी के स्तर को और नीचे जाने से रोकने के लिए मिलकर प्रयास कर सकें.
सरकार का धान की सीधी बिजाई पर जोर
मुख्यमंत्री ने 17 अप्रैल को 24 किसान संगठनों के साथ बैठक करके धान की सीधी बिजाई पर जोर दिया था. साथ ही अधिकारियों को हिदायत दी थी कि पानी और बिजली की बचत के लिए किसानों को सीधी बिजाई के लिए प्रेरित करें. पंजाब सरकार की इस पहल से जहां भूजल स्तर बचाने की संभावना है. वहीं इस घोषणा से ट्यूबवेल पर भी दबाव कम होने से बिजली की बचत होगी. पंजाब में धान की रोपाई शुरू होते ही बिजली की मांग 5000 मेगावाट बढ़ जाती है लेकिन अगर धान की सीधी बिजाई हुई तो बिजली खपत कम होगी और सरकार को बिजली सब्सिडी का बोझ भी घटेगा. वहीं लुधियाना में इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है.