योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी को मंजूरी

द लीडर हिंदी : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है. बृहस्पतिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान सरकार ने गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में 20 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी. इसके तहत गन्ने की तीनों ही किस्मों में 20 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है.गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी के साथ-साथ आज हुई कैबिनेट बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई.

जिसमे कैबिनेट ने कई फैसलों पर मोहर लगाई. उधर योगी कैबिनेट के फैसले से पश्चिम के गन्ना किसानों ने भी ख़ुशी जाहिर की है. बता दें कि साल 2017 में योगी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तो गन्ने के समर्थन मूल्य में 10 रुपये/क्विंटल की वृद्धि हुई थी. इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वर्ष 2021 में गन्ने के मूल्य में 25 रुपये/ क्विंटल की वृद्धि की थी.

अब यह तीसरी बार है जब योगी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है. योगी सरकार ने बीते 7 वर्षों में की गन्ने के समर्थन मूल्य में कुल 55 रुपये/क्विंटल की वृद्धि की है. वर्तमान में सामान्य गन्ने का मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल और अगेती प्रजापति के गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल है.गौरतलब है कैबिनेट बैठक में पेराई सत्र 2023-24 के लिए सहकारी क्षेत्र, निगम और निजी क्षेत्र सहित सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एसएपी निर्धारण होगा.

वही बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही कई और प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है.जिनमें योगी कैबिनेट ने सेमी कंडक्टर नीति को भी मंजूरी दे दी है.चौरी-चौरा के नाम पर मुंडेरा नगर पंचायत का नाम होगा.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन को राज्य एवं स्थानीय कर, संपत्ति कर, गृहकर, सर्विस चार्ज, जलकर, विज्ञापन कर और पार्किंग शुल्क में छूट की मंजूरी दे दी गई है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबीक, कैबिनेट ने तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी है.

वही बैठक के दौरान प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी गई. मालूम रहे कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर की जांच के लिए राज्य सरकार ने बीते वर्ष 15 अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था.

आयोग ने अतीक के बेटे असद, शूटर मोहम्मद गुलाम, अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर की जांच की थी.वही दूसरी तरफ, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज के जिला अस्पताल परिसर में हुई हत्या के मामले की जांच भी न्यायि