द लीडर हिंदी : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी स्थगित दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल के लिये स्थगित कर दिया गया है.वही सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह आदेश दिया. एक कमेटी गठित की जाएगी. वह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं को सुनेगी और समाधान का रास्ता भी निकालेगी.दरअसल मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है. अब एक कमेटी का गठन होगा जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ शिक्षाविद भी होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा.बता दें कि बीती आठ जुलाई से डिजिटल हाजिरी व्यवस्था लागू की गई थी और तब से शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे.
प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई है.वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों की समस्या का हल ढूढ़ने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याएं सुनकर शासन को भेजें ताकि उनका समाधान किया जा सके.आपको बतादें कि योगी सरकार ने प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए थे.
इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही थी. जिसपर फिलहाल के लिये ब्रेक लग गया है. गौरतलब कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक पिछले एक हफ्ते से लगातार इसके विरोध में आंदोलनरत थे. विपक्षी दल भी शिक्षकों का पक्ष में खड़े रहे. पहले सपा और कांग्रेस ने उनकी आवाज उठाई थी.वही आज मंगलवार को बसपा प्रमुख मायावती ने भी बयान दिया था.मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा, बिना तैयारी शिक्षकों पर ऑनलाइन हाजिरी को थोपा जाना ठीक नहीं है.
