UPSC को लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश, जानिए क्या बोले राहुल गांधी

द लीडर हिंदी : लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के सचिव पदों पर होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. मोदी सरकार ने कहा है कि अब वह इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की भी व्यवस्था करेगी, तब नए सिरे से भर्तियां की जाएंगी.जिसको कांग्रेस पार्टी अपनी जीत मान रही है.दरअसल लेटरल एंट्री से भर्तियों वाला विज्ञापन वापस लेने की खबर आते ही कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर अपनी वाहवाही लूटी. पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट में कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है. आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नेता विपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन ने खुलकर विरोध किया.इसकी वजह से मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है.’ वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,’’ संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे. भाजपा की ‘लेटरल एंट्री’ जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम कर के दिखाएंगे. मैं एक बार फिर कह रहा हूं – 50 फीसदी आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे.’’ कांग्रेस का कहना है कि लेटरल एंट्री से भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होगा. लिहाजा पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का हक मारा जाएगा. संघ लोक सेवा आयोग ने हाल में वरिष्ठ अफ़सरों के 45 पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था.ये पद संयुक्त और उप सचिव स्तर के हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री ( डीओपीटी ) जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखा. इसमें लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है.पत्र में लिखा है कि पीएम का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए, खासकर आरक्षण के प्रावधानों को लेकर.https://theleaderhindi.com/ban-on-advertisement-of-lateral-entry-modi-government-said-this-in-a-letter-to-upsc-chairman/