द लीडर हिंदी : संसद का मॉनसून सत्र जारी है. इसी बीच आज गुरुवार 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया. उनके बिल पेश करते ही संसद में जोरदार हंगामा होने लगा. इस बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया. केरल से कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. राव ने कहा- सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है. इस दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं. यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं.
बिल पास होते ही विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी. लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी का कहना है, ‘यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को उनके संस्थानों का प्रबंधन करने से संबंधित है. यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है.
बीजेपी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है. यह विधेयक इस विधेयक को संसद में लाने की सरकार की विधायी क्षमता का भी उल्लंघन है क्योंकि वहां संघ सूची में कोई प्रविष्टि नहीं है जो धार्मिक बंदोबस्ती से संबंधित है, इसलिए उन परिस्थितियों में, विधेयक शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन की बीमारी से ग्रस्त है, जो संघीय ढांचे पर हमला है. विधेयक को वापस लेने की जरूरत है.
यहीं नहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, ‘ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के लिए तैयार हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना है कि कुछ आपके अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा. मैं इस बिल का विरोध करता हूं.’ वहीं, अखिलेश के दावों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘अखिलेश जी, क्या आप सिर्फ गोलमोल की बात कर रहे हैं. आप नहीं हो स्पीकर के अधिकार के संरक्षक.
इसके साथ ही किरेज रिजिजू ने कहा- वक्फ एक्ट में पहले भी संसोधन हुए हैं. हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं. इस कमेटी को आप (कांग्रेस) ने ही बनाया था. वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा.अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा. इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी. बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं.https://theleaderhindi.com/issue-of-vinesh-phogats-disqualification-raised-in-parliament-opposition-walked-out-of-the-house-after-uproar/
