द लीडर हिंदी: 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश किया था.तो वही उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया. वही आज मंगलवार का दिन उत्तराखंड विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक बन गया.उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पेश कर दिया गया है.
उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है, जहां समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा हो रही है. देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात बीजेपी के शुरुआती घोषणापत्रों में से एक रही है.उत्तराखंड विधानसभा से इसकी शुरुआत होने वाली है. बता दें उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है. उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की तर्ज पर कई अन्य प्रदेशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता देखा जा सकता है.
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस मामले में रिकॉर्ड बनाने में सफल हो गई है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से धार्मिक आधार पर मिलने वाली स्वतंत्रता लोगों से छिन जाएगी. भारतीय कानून के प्रावधन सभी वर्गों पर एक समान लागू होंगे. उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने UCC विधेयक सदन के पटल पर रखा. जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे.
सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ है और आज सत्र के दूसरे दिन UCC विधेयक पेश किया गया है. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. वही गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है. यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों
बता दें बीेजेपी की धामी सरकार जहां यूसीसी बिल को पास कराने के लिए पूरा जोर लगाए हुए खड़ी थी. वहीं विपक्ष ने इस पर हंगामा खड़ा किया हुआ है. सुबह मुख्यमंत्री धामी संविधान की मूल कॉपी हाथ में लेकर सदन में पहुंच. तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा किया.
यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं. बल्कि हम तो चाहते हैं कि सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चले. जो उसके मुताबीक चलता है. बीजेपी इसकी लगातार उपेक्षा कर रही है.
सपा सांसद ने सिविल कोड का किया विरोध
जहां बीजेपी की तरफ से इस विधेयक पर बधाई दी जा रही थी.तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि कुरान के खिलाफ आने वाले किसी भी कानून का विरोध करेंगे. हम कुरान को मानने वाले लोग हैं. इसका किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं किया जाएगा.
विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू होते ही कांग्रेस ने किया हंगामा
जब लंच के बाद उत्तराखंड विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू हुआ.तो विधानसभा अध्यक्ष के आते ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. हरिद्वार के नेता किसानों के बिल का भुगतान को लेकर वेल में आकर बैठ गए. उन्होंने अपने हाथ में बैनर ले रखा है