द लीडर। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. वहीं तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे है. वहीं अब पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों पर पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है.
उन्होंने राज्य सरकारों से वैट (VAT) घटाने का आग्रह किया है. पीएम मोदी ने कहा है कि, छह महीने लेट ही सही, मगर अब राज्य सरकारें तेल पर टैक्स कम कर लें.
ईंधन की बढ़ती कीमतों पर बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में यह बात कही है. पीएम मोदी की यह बैठक वैसे तो कोरोना महामारी को लेकर थी. मगर यहां ईंधन की बढ़ती कीमतों का भी जिक्र हुआ.
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मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि, जो युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. ये वैश्विक संकट कई सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है.
राज्य सरकारों से VAT कम करने का आग्रह
पीएम मोदी ने ‘कॉपरेटिव फेडरलिज्म’ की भावना के तहत के तहत राज्यों से वैल्यू ऐडड टैक्स (वैट) घटाने की अपील की है. देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी ने ऐसे राज्यों का भी हवाला दिया, जिन्होंने तेल की कीमतों पर वैट घटाया है.
पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के दौरान वैट कम नहीं करने वाले राज्यों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चर्चा कर रहा हूं.
उन्होंने कहा कि, लोगों पर बोझ कम करने के लिए नवंबर में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी. तब राज्य सरकारों से भी VAT कम करने के लिए कहा गया था. कुछ राज्यों ने तो केंद्र की बात मानकर लोगों को राहत दी, मगर कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि, इस कारण उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमत इस समय बाकी राज्यों से अधिक है. पीएम ने कहा कि ऐसा करना अन्याय है क्योंकि इसका नुकसान पड़ोसी राज्यों को भी होता है क्योंकि लोग वहां ईंधन भरवाने जाते हैं.
पीएम मोदी ने माना कि, टैक्स में कटौती करने वाले राज्य को राजस्व की हानि होती है, मगर इससे आम लोगों को राहत मिलती है.
पीएम मोदी ने कहा कि, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बात नहीं मानी और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा, मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब VAT घटाकर आप नागरिकों को इसका फायदा पहुंचाएं.
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