ईडी के आठवें समन पर भी नहीं पेश हुए केजरीवाल, रख दी ये शर्त

0
49

द लीडर हिंदी : दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल लगातार ईडी के समन को गैर कानूनी बताते आए हैं. वहीं, आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश होगा, इस दौरान केजरीवाल वहीं मौजूद रहेंगे.बता दें दिल्ली शराब घोटाला केस में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आठवें समन को भी नजर अंदाज कर दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज यानी सोमवार को भी ईडी दफ्तर में पूछताछ में शामिल नहीं होंगे. यह आठवीं बार है, जब अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. ईडी ने आठवां समन जारी कर 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था.लेकिन लगातार केजरीवाल इस समन पर हाजिर नहीं हो रहे.

वही दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समन के पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है और इसे गैर कानूनी बताया. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह ईडी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, मगर अभी नहीं. उन्होंने जवाब देने के लिए ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख की मांग की है. उन्होंने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ में शामिल होंगे.

बता दें कि इससे पहले ईडी ने पिछले हफ्ते वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया था. इससे पहले 19 फरवरी को केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के छठे समन में शामिल नहीं हुए थे. ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था. यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था.वही ईडी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और बहाने देते रहे.

एजेंसी ने कहा कि अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा. आप सूत्रों ने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री ईडी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है.सीएम अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे है. उन्होंने कहा फैसला आने के बाद ही वो फैसला करेंगे.

ये भी पढ़ें- https://theleaderhindi.com/now-currency-notes-will-not-work-in-exchange-for-votes-supreme-court-overturned-years-old-decision-refused-to-give-legal-immunity-to-mps/