द लीडर | भत्ता बहाल किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को सचिवालय के कर्मचारियों ने लोक भवन में जोरदार प्रदर्शन किया। सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति के आवाहन पर धरना दे रहे कर्मियों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। समिति के सचिव ओंकार नाथ तिवारी और शशि कांत शुक्ला का कहना है कि मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के साथ वार्ता के बावजूद अभी तक सचिवालय भत्ता बहाल नहीं किया गया है। अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उल्लेखनीय है कि सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति शुरू से ही सभी सचिवालय कर्मियों का भत्ता बहाल किए जाने की मांग कर रही है।
हक की आवाज उठाई
बता दें कि सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति शुरू से ही सभी सचिवालय कर्मियों का भत्ता बहाल किए जाने की मांग कर रही है। आज हुए धरने से पहले ही सचिवालय परिसर में समिति ने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाकर सभी को अपने हक की आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। इसी के चलते लोकभवन में भारी संख्या में सचिवालय कर्मियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया।
अब तक बहाल नहीं हुआ भत्ता
कर्मचारियों का कहना है कि सचिवालय भत्ता बहाल करने की मांग को लेकर समन्वय समिति ने इससे पहले आठ दिसंबर को आमसभा की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्य सचिव से हुई वार्ता में सकारात्मक आश्वासन भी मिला था। बावजूद अब तक इसे बहाल नहीं किया गया। सचिवालय भत्ता स्थगित किए जाने से सभी कर्मचारी आहत हैं। अगर जल्द इसे बहाल नहीं किया जाता तो सभी कर्मचारी आर-पार की लड़ाई लड़ने और आंदोलन करने को मजबूर होगी।
