काम, धन और कल्याण, तीन शब्दों पर आधारित कांग्रेस का घोषणापत्र -पढ़ें

द लीडर हिंदी : लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इस मेनिफेस्टो को ‘न्याय पत्र’ का नाम दिया है. कांग्रेस ने 25 गारंटियों वाले इस घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है. ‘न्याय पत्र’ को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर नई दिल्ली में जारी किया. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र काम, धन और कल्याण, इन तीन शब्दों पर आधारित है. काम का मतलब आपको नौकरी देना है.बता दें कांग्रेस के इस घोषणापत्र में युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कारोबारी और अन्य दूसरे वर्गों पर भी फोकस किया गया है. इन सभी के लिए कई तरह के वादे किए गए हैं. पार्टी ने सेना के लिए कई वादे किए हैं.

ये हैं गारंटियां …कांग्रेस के घोषणा पत्र में…

1. गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना.

2. 2025 में महिलाओं को नौकरी में 50 फीसदी आरक्षण.

3. लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा.

4. सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी नौकरी में स्थाई नौकरी, ठेका बंद.

5. निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण.

6. जाति आधाारित उत्पीड़न रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम.

7. वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और विकलांग को 1,000 रुपए महीना पेंशन.

8. सभी नागरिकों को 25 लाख का कैशलेश बीमा.

9. राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना.

10. SC,ST और ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी.

11. एसटी,एससी और ओबीसी एक साल में बैकलॉग भर्ती पूरी की जाएगी.

12. युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा.

13. पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाने का वादा.

14. आंगनवाड़ी,आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि.

15. कामकाजी महिलाओं को लिए दोगुने हॉस्टल बनाने का वादा.

16. किसानों की सामग्री पर जीएसटी हटाई जाएगी.

17. स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाएगी.

18. फसल का नुकसान होने पर 30 दिन में खाते में पैसा.

19. मनरेगा में लागू करते हुए दैनिक मजदूरी 400 रुपए किया जाएगा.

20.असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को जीवन और दुर्घटना बीमा.

21.संवैधानिक संशोधनों में 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म किया जाएगा.

22. एससी,एसटी की जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए बजट आवंटित किया जाएगा.

23.घर, व्यवसाय और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी की लोन सीमा बढ़ाई जाएगी.

24. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण.

25.एससी,एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए दोगुनी स्कॉलरशिप और विदेशी पढ़ाई में भी मदद.

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