Abhinav Rastogi
द लीडर हिंदी: विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है.सरकार ने देश से निर्यात को प्रोत्साहन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से शुक्रवार को बासमती चावल और प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) पर लगी सीमाओं को हटा दिया. सरकार ने यह फैसला कृषि गतिविधियों के लिहाज से बेहद अहम राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के करीब आने पर किया है.
वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात को बढ़ा रही है. अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “किसान हित सर्वोपरि रखते हुए मोदी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.”
1. मोदी सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने और निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय लिया है. इससे प्याज का निर्यात बढ़ेगा, जिससे प्याज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी.
2. सरकार ने बासमती चावल पर भी न्यूनतम निर्यात मूल्य समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे बासमती चावल के उत्पादक किसान इनका निर्यात करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे.
3. सरकार ने कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय लिया है. इससे भारत के सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी.https://theleaderhindi.com/pm-modi-roared-in-doda-jammu-and-kashmir-said-these-three-families-together/
