indra yadav
द लीडर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट 2022-23 पेश कर दिया है। मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देशभर की नजर थी. सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है. उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.
RBI लॉन्च करेगा ब्लॉक चेन पर आधारित डिजिटल करेंसी
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 के दौरान कई महत्वपूर्ण एलान किए हैं. इनमें से एक है डिजिटल करेंसी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी. यह ब्लॉक चेन आधारित करेंसी होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि ब्लॉक चेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी. यह 2022-23 के शुरूआत में जारी की जाएगी. इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी.
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इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी. अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा.
Digital rupee to be issued using blockchain and other technologies; to be issued by RBI starting 2022-23. This will give a big boost to the economy: FM Nirmala Sitharaman#Budget2022 pic.twitter.com/tUdj2DoZCR
— ANI (@ANI) February 1, 2022
किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ सरकार ने भेजे
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
बजट में किसानों को क्या मिला ?
1- साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया
2- रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा
3- किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा
4- ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे.
5- किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी.
6- जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा.
7- किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.
8- गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री
25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी. 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.
पोस्ट ऑफिस को लेकर सरकार ने किया ये ऐलान
सरकार ने बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला किया है. निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया. उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में एटीएम मशीन होंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा.
सीनियर सिटीजन को राहत मिलेगी
सरकार के इस ऐलान के बाद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी. इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच और पीओ खातों के बीच बैंक खातों में धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी उपलब्ध होगा.’ सरकार के इस ऐलान से किसानों और सीनियर सिटीजन को राहत मिलेगी.
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 तैयार
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा आम बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों से कई वादें किए गए हैं. बजट में कहा गया कि युवाओं को 16 लाख नौकरियां दी जाएगी. वहीं इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी. बजट में सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ रखे जाने का दावा किया है.
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निर्मला सीतारमण ने कहा कि, एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही हो सके. उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में एनएच नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा.
PM Gati Shakti Master Plan for Expressways to be formulated in 2022-23, to facilitate faster movement of people and goods. NH network to be expanded by 25,000 km in 2022-23. Rs. 20,000 crores to be mobilized to complement public resources: FM Nirmala Sitharaman#Budget2022 pic.twitter.com/4u2YJtwuVg
— ANI (@ANI) February 1, 2022
साल 2022-23 से मिलेंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए. युवाओं से लेकर रेलवे तक को कुछ न कुछ मिला है. इस बीच आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए अब ई-पासपोर्ट साल 2022-23 से आएंगे. इनमें भविष्य को देखते हुए आधुनिक चिप लगी होगी. वित्त मंत्री ने कहा, पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
Issuance of E-passports will be rolled out in 2022-23 to enhance convenience for citizens: Finance Minister Nirmala Sitharaman #Budget2022 pic.twitter.com/4YIIZFc6dP
— ANI (@ANI) February 1, 2022
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बूस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि, इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम में दक्षता को और बढ़ावा देने के लिए, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लागू की जाएगी। बड़े पैमाने पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी और इंटर ऑपरेबिलिटी मानक तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और अभिनव मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो ईवी इकोसिस्टम में दक्षता बढ़ाएगा।
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बजट 2022 के भाषण में ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए मुख्य आकर्षण में से एक नई बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा थी। वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि यहां भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, यदि कुशलतापूर्वक लागू की जाती है, तो ईवी निर्माताओं पर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। वाहन निर्माताओं के अलावा, इस पॉलिसी से नए निजी प्लेयर्स को लाभ होगा, जिन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने और राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सार्वजनिक परिवहन को लंबे समय में स्वच्छ, कुशल और लाभदायक बना देगा।
ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा
कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.
क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स
वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है.
बजट को लेकर बड़ी बातें
1- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि, एलआईसी में जल्द आईपीओ लाएंगे. इसी वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बता दें कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है.
2- स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना और महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाना हमारा लक्ष्य है.
3- आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले पांच साल के दौरान 30 लाख अन्य नौकरियां पैदा करने की क्षमता है. निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.
4- बजट में अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है. हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 हजार करोड़ देंगे. लॉजिस्टिक की लागत घटाएंगे. 7 इंजन पर देश की इकोनॉमी दौड़ेगी.
5- वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. किसानों को डिजिटल सेवाएं देने का काम किया जाएगा. 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे. भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे.
6- वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है.
7- डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाने का काम किया जाएगा. युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.
8- सरकार ने किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये भेजे हैं. आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की तरफ से केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
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Abhinav Rastogi
