द लीडर हिंदी: इनदिनों हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लागू करने पर सियासी घमासान मचा हुआ है.हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राज्य के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश से विवाद पैदा हो गया है. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि हर भोजनालय और फास्ट-फूड कार्ट को मालिक को आईडी प्रदर्शित करनी होगी, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा न हो.
मंत्री विक्रमादित्य के बयान का खुद कांग्रेस के नेताओं ने उनकी आलोचना की है. कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें इस मामले में तलब भी किया है.अब इस बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने सफ़ाई दी है. उन्होंने मीडिया को कहा, “यह आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह 2013 से चल रहा है. तब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि नगरपालिका में टाउन वेंडिंग कमिटी बननी चाहिए. 2016 में हिमाचल प्रदेश में इस पर क़ानून को बनाया गया, जिसमें सरकार ने टाउन वेंडिंग कमिटी को बनाने का फ़ैसला किया था.
मगर ये काफ़ी समय तक लागू नहीं हो पाया था.”उनके मुताबिक़, “साल 2023 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने एक जनहित याचिका के ज़रिए हिमाचल प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से टाउन एंड वेडिंग कमिटी को बनाया जाए ताकि जितने प्रदेश के अंदर रेहड़ी-पटरी लगाने वाले हैं, उनको बैठने के लिए एक अधिकृत स्थान मिल सके. हमने इस विषय को आगे ले जाने का काम किया है.”
उन्होंने कहा कि ‘साफ़-सफ़ाई से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए इस पहचान की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबीक है.’ दो दिन पहले जब विक्रमादित्य सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने का एलान किया था तो प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर रोक लगा दी थी.
बतादें कि बीते कुछ दिनों से विक्रमादित्य सिंह प्रदेश की कांग्रेस सरकार को असहज करने वाले बयान दे रहे हैं. इसी सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने वक्फ़ बोर्ड के बिल के समर्थन में एक पोस्ट लिखा था.इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च जब राज्य सभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग से सियासी तूफ़ान उठा तो उसमें भी विक्रमदित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह के बग़ावती तेवर दिखे थे.
