द लीडर हिंदी: मोदी सरकार जल्द वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर सकती है. इस संशोधन का सीधा असर यूपी जैसे राज्यों पर पड़ेगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है. और उसके पास जमीन भी बहुत है. 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी थीं. अब खबर मिल रही है केन्द्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट को संशोधन वाला एक नया बिल लेकर आ सकती है. जिसके बाद सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है. नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है. सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबीक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है. वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है. मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है. संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी.जिसके बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने से परहेज करेंगे. इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है.क्योकि इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की इसकी ‘अनियंत्रित’ शक्तियों में कटौती हो सकती है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सकता है
जानिए मोदी सरकार के बिल में क्या-क्या?
बताते चले मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव और बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल है.
वही विधेयक में सेंट्र वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने के लिए वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके.
बता दें मोदी सरकार के विधेयक में स्टेट वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित जमीन के नए सत्यापन की मांग करने का भी प्रस्ताव है.
विधेयक में वक्फ बोर्डों द्वारा जिस संपत्तियों पर दावा किया जाएगा, उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा.https://theleaderhindi.com/chirag-paswan-said-reservation-within-reservation-is-not-right/
