प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार से मांग, कोविड दवाइयों और उपकरणों से GST हटाएं

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जीएसटी परिषद की बैठक से कुछ घंटे पहले कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं और उपकरणों से टैक्स हटाने की मांग की है.

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कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता है

उन्होंने कई दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर लग रहे जीएसटी का एक चार्ट भी ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने कहा कि, महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, टीके के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता और असंवेदनशीलता है.

जीवनरक्षक दवाइयों से जीएसटी हटाने की अपील

उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि, आज जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवनरक्षक दवाइयों और उपकरणों पर से जीएसटी हटाना चाहिए.

Imposing GST on essential medical products like oxygen, ventilators, vaccines and medicines during a pandemic is cruel and insensitive.

In today’s GST Council meet, the government should remove GST from all life saving medicins and equipment that are being used to fight Covid pic.twitter.com/yjPI3K0BUm

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 28, 2021

बता दें, आज जीएसटी परिषद की डिजिटल बैठक होनी है. कांग्रेस का कहना है कि, इस बैठक में विपक्ष शासित राज्य जीएसटी की व्यवस्था में सुधार और राज्यों को उपकर संबंधी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से अनुदान की जरूरत पर जोर देंगे.

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विपक्ष शासित राज्य अब और कर्ज नहीं लेने पर जोर देंगे- कांग्रेस

कांग्रेस ने जीएसटी परिषद की बैठक से एक दिन पहले कहा था कि, इस बैठक में गैर-बीजेपी शासित राज्य उपकरण संबंधी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए और अधिक कर्ज लेने की बजाय केंद्र सरकार से अनुदान की मांग करेंगे.

कोरोना से सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि, राज्य इस बैठक में अपनी दूसरी चिंताओं को भी उठाएंगे ताकि ‘जीएसटी की व्यवस्था को सही करने’ में मदद मिल सके. उन्होंने कहा कि, कोरोना के चलते सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है. और कई कारोबार बंद हो गए हैं.

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बादल ने बताया कि, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के प्रतिनिधियों ने बुधवार को डिजिटल बैठक की. और जीएसटी परिषद की बैठक में आगे बढ़ाए जाने वाले मुद्दों और जीएसटी के ढांचे में सुधार के उपायों को लेकर चर्चा की.