OBC और EWS को मिले आरक्षण पर बोलीं मायावती, सरकार का चुनावी फैसला

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द लीडर हिंदी, लखनऊ। चुनावी साल को लेकर हर कोई जनता को लुभाने में जुटा है. गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया है. इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिया है. लेकिन अब विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है.

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मायावती का केंद्र सरकार पर तंज

बसपा सुप्रीमो मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि, केन्द्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इनको अबतक काफी लाभ हो जाता, किन्तु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला लगता है.

केंद्र ने OBC और EWS को दिया इतने फीसदी आरक्षण

केंद्र ने अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की गुरुवार को घोषणा की.

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ये फैसला बीजेपी का चुनावी स्वार्थ- मायावती

सरकार के इस फैसले पर मायावती ने ट्विट किया कि, देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अखिल भारतीय स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में ओबीसी आरक्षण की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम है. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इन वर्गों को अब तक काफी लाभ हो जाता, किन्तु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है.

मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि, वैसे बसपा बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की मांग लगातार करती रही है, किंतु केंद्र और उत्‍तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित और कल्याण के प्रति लगातार उदासीन बनी हुई हैं, जो बहुत दुखद है.

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केंद्र के इस फैसले से विपक्षियों को सता रहा डर

बता दें कि, बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद OBC और दलित राजनीति में हावी पार्टियों को बड़ा नुकसान का खतरा सता रहा है. उन्हें डर है कि, बीजेपी सरकार के इस कदम से कहीं इन समुदायों का बड़ा वोट शेयर बीजेपी की तरफ न मुड़ जाए. और बीजेपी की फिर से सरकार न बन जाए.

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