Abhinav Rastogi
द लीडर हिंदी : पूरे देश में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया है. CAA लागू किए जाने के इस फैसले का विपक्षी नेता जोरदार विरोध करते दिखाई दे रही है. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि ये कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा.बता दें एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात से परदा उठा दिया कि सीएए कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है और हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे.यही नहीं अमित शाह ने ये भी कहा दिया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी. सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा.
समाचार एजेंसी द्वारा लिये गए इंटरव्यू में अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, ‘इंडिया गठबंधन जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा. सीएए बीजेपी की तरफ से लाया गया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है. इसे रद्द करना बहुत मुश्किल है. हम पूरे देश में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, ताकि जो लोग इसे रद्द करवाना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले. केंद्रीय मंत्री ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि जिसमें कहा जा रहा था कि सीएए असंवैधानिक है. अमित शाह का कहना है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है.
वही इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं होगा. ये शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है.
शाह लगातार विपक्ष पर बरसते हुए दिखाई दिये.विपक्षी पार्टियों द्वारा CAA की अधिसूचना की टाइमिंग पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘सारे विपक्षी दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, राहुल गांधी, ममता बनर्जी हों या केजरीवाल हों ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है. बीजेपी ने 2019 में अपने घोषणापत्र में कहा था कि हम CAA लाएंगे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे. 2019 में ही यह बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था. कोरोना के कारण थोड़ी देर हुई. विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं. वे बेनकाब हो चुके हैं और देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है. मैं 4 साल में कम से कम मैं 41 बार बोल चुका हूं कि CAA लागू होगा और चुनाव से पहले होगा.
अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं
इस दौरान शाह ने कहा किCAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं. ‘CAA से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है. CAA सिर्फ और सिर्फ तीन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है.’ अंतरराष्ट्रीय मीडिया की ओर से CAA को ‘एंटी मुस्लिम’ कानून बताए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते. 1947 को धर्म के आधार पर बटवारा हुआ था. उस समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अभी हिंसा चल रही है, आप जहां हैं वह रह जाइए, बाद में आप जब भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया.’
शाह ने कहा-हिंदुओं का धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में किया गया
इंटरव्यू में शाह ने कहा कि ‘अखंड भारत का जो हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उन्हें शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है. जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% सिख और हिंदू थे आज 3.7% बच गए. वे यहां तो नहीं आए. उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते उन्हें रखा गया. ये लोग कहां जाएंगे? क्या देश की संसद इसका विचार नहीं करेगी? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो 1951 में वहां हिंदू आबादी 22% थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई है, वे कहां गए.बता दें लोकसभा चुनाव सिर पर ऐसे में सीएए कानून लागू करना बीजेपी को काफी फायदा पहुंचा सकता है.
