प्रवासी मजदूरों को रोकने के ल‍िए केजरीवाल सरकार ने बनाया ये प्‍लान, जानिए क्या है?

नई दिल्ली। राजधानी में संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया हुआ है. इसकी वजह से प्रवासी मजदूर पलायन भी कर रहे हैं. उन सभी की समस्या को देखते हुए सरकार ने जहां हाल ही में निर्माण मजदूरों के अकाउंट में ₹5000 ट्रांसफर किये थे. वहीं, निर्माण मजदूरों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है.

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पॉजिटिव मजदूरों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देगी सरकार

दिल्ली सरकार की ओर से अब उन सभी मजदूरों और उनके परिवारों को 5000 से 10000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं. साथ ही दिल्ली सरकार इन सभी की RT-PCR रिपोर्ट की जांच पड़ताल आईसीएमआर  पोर्टल पर करेगी.

इस जांच पड़ताल करने के बाद सरकार इन सभी कोरोना पॉजिटिव मजदूरों के अकाउंट में आर्थिक सहायता राशि को अकाउंट में ट्रांसफर करेगी.

चिकित्सकीय सहायता के रूप में दी जाएगी सहायता राशि

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने घोषणा की है कि, इस महामारी में कोरोना पॉजिटिव हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार वालों को चिकित्सकीय सहायता के रूप में 5 से 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
निर्माण श्रमिकों के RT-PCR रिपोर्ट की आईसीएमआर के पोर्टल पर जांच कर सहायता राशि को सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा. ये सहायता राशि कोरोना काल के दौरान श्रमिकों के वित्तीय संकट को कम करने में मदद करेगी.

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स्कूलों, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 150 से अधिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू 

दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों के पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 150 से अधिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए है. इन केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 83 हजार फूड पैकेट बांटे जा चुके है.

श्रमिकों और प्रवासियों से दिल्ली न छोड़े की अपील

दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के समय में प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए हमेशा तैयार है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली न छोड़े क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है.

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2 लाख श्रमिकों को दी जा चुकी है 100 करोड़ की  राशि

बताते ‌चलें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गयी है. अब तक लगभग 2 लाख श्रमिकों को 100 करोड़ की सहायता राशि दी गई है.