उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नाम लिखने का आदेश दिया था ताकि कावड़ यात्रियों की शुचिता बनी रहें। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। वही दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब भी तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि दुकानों पर नाम उजागर करने की जरूरत नही है। बस इतना बताया जाए की खाना शाकाहारी है या मांसाहारी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विपक्ष के तमाम दलों ने स्वागत किया है। और इसे विपक्ष की जीत बताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेम प्लेट मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करने और आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है एक नयी ‘नाम-पट्टिका’ पर लिखा जाए : सौहार्दमेव जयते!।
वही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करते हैं। सड़कों के किनारे दुकान लगाने वाले लोग अंबानी अडानी नहीं होते बल्कि वह आम लोग होते हैं। जिनकी मेहनत से परिवार का गुजर बसर चलता है। इनके बारे में भी सरकार द्वारा नहीं सोचा गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा आज उसने अपने आदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि यह देश संविधान से चलेगा।
