द लीडर | सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एम नागेश्वर राव को ट्विटर के ‘ब्लू टिक’ वापस लेने के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाना महंगा पड़ गया. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के ट्विटर अकाउंट से ट्विटर की ओर से ‘ब्लू टिक’ हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने पर न केवल उन्हें फटकारा, बल्कि उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
ये है पूरा मामला
दरअसल मार्च के महीने में एम नागेश्वर राव के ट्विटर एकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया था. इसकी बहाली की मांग को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उसके बाद 7 अप्रैल को अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और राव से कहा कि पहले अपनी शिकायत ट्विटर से करें. राव ने ट्विटर से संपर्क किया लेकिन फिर भी उनका ब्लू टिक वापस नहीं आया तो उन्होंने फिर अदालत में अर्जी डाल दी. इस अर्जी पर अदालत ने राव को फटकार लगाते हुए कहा कि राव के पास खाली समय बहुत है. पहले ही निपटारे के बाद भी रिट याचिका डालने का कोई औचित्य नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार याचिका को 10 हजार रुपये की कीमत के साथ खारिज किया जाता है.
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कोर्ट में राव के वकील ने रखी अपनी दलील
राव के वकील ने अदालत में दलीलत देते हुए कहा कि उनका ट्विटर के साथ आखिरी बार संचार 18 अप्रैल को हुआ था और उनका सत्यापन अभी तक बहाल नहीं हुआ. राव के वकील ने अदालत से मामले को उसी उसी मुद्दे से निपटने वाले मामलों के एक बैच के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. हालांकि अदालत ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. इस बाद उन्होंने रिट याचिका दायर की और अदालत में कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मेल लिखे लेकिन जैसा कि अपेक्षित था उनके ट्विटर एकाउंट का ब्लू टिक वापस नहीं आया.
कोर्ट ने इस आधार पर खारिज की याचिका
अदालत ने कहा कि इस बात को समझना चाहिए कि ट्विटर को आवेदन पर फैसले के लिए वक्त तो लगेगा. अदालत ने कहा कि ‘याचिका को खारिज किया जाता है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. अपनी याचिका में राव ने केंद्र को मंत्रालय के अंदर एक या एक से ज्यादा अनुपालन और शिकायत अधिकारियों को नामित करने या विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, एफबी, इंस्टाग्राम आदि के यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.
कौन हैं मन्नम नागेश्वर राव?
एम नागेश्व राव ओडिशा कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी अगस्त 2020 में रिटायर हो चुके हैं. 7 अप्रैल 2016 को राव को 5 साल की अवधि के लिए प्रमुख जांच एजेंसी के ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था. इससे पहले वो ओडिशा पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे.